Bihar News: 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए जमीन रजिस्ट्री होगी आसान, घर बैठे मिलेगी सुविधा

सरकार की सात निश्चय-3 पहल अब 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को एक मोबाइल पंजीकरण इकाई के माध्यम से घर पर भूमि या फ्लैट रजिस्ट्री सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। पंजीकरण सात कार्य दिवसों के भीतर पूरे किए जाएंगे, विवादों को कम करने के लिए अद्यतन भूमि जानकारी तक पूर्व-पंजीकरण पहुंच के साथ। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2026 से उपलब्ध हैं।

राज्य में नई सरकार के गठन के बाद "सात निश्चय–3" कार्यक्रमों के तहत नागरिकों का जीवन आसान बनाने की दिशा में लगातार अहम फैसले लिए जा रहे हैं। सात निश्चय–3 के सातवें संकल्प ‘सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)’ का उद्देश्य आम लोगों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इसी कड़ी में अब 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

सरकार के अनुसार, अक्सर देखा गया है कि अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में काफी परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं।

अब राज्य में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे नागरिक, जो जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर घर बैठे ही निबंधन से संबंधित सभी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से चलंत निबंधन इकाई (मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट) के माध्यम से तय समय-सीमा के भीतर दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संबंधित विभाग द्वारा जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया 7 कार्यदिवस के भीतर पूरी की जाएगी।

सरकार ने एक और अहम व्यवस्था की है। अक्सर जमीन खरीदने वाले लोगों को संबंधित भूमि की सही और अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब रजिस्ट्री से पहले क्रेता या विक्रेता को भूमि की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था के तहत आवेदक के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से भूमि से जुड़ी ताजा जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध कराएगा। इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और भूमि विवाद की संभावनाएं भी कम होंगी।

1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई व्यवस्थाएं

इन सभी व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि यह पहल 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी और उनके दैनिक जीवन को और अधिक सरल बनाएगी। साथ ही भूमि से जुड़ी सही और अद्यतन जानकारी उपलब्ध होने से आम लोगों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे इस व्यवस्था से जुड़े कोई अतिरिक्त सुझाव देना चाहते हैं, तो वे 19 जनवरी 2026 तक निर्धारित माध्यमों के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं।