दिल्ली हिंसा: LG ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, वकीलों की नियुक्ति पर 7 दिनों में निर्णय लेने को कहा
नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए हिंसक झड़प और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शन के मामलों को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मामले पर दिल्ली पुलिस की ओर से पैरवी करने के लिए छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने के विभाग के प्रस्ताव पर सीएम केजरीवाल एक सप्ताह के अंदर निर्णय लें। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने खत में कहा है कि कार्यवाहक गृहमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए जबकि पुलिस ने इसके लिए विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण भी दिया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसक झड़प मामले में दिल्ली पुलिस ने 85 मामलों पर पैरवी करने के लिए छह वरिष्ट वकीलों को नियुक्त करने और सीएए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित 24 मामलों को विशेष लोक अभियोजक को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। एलजी अनिल बैजल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे खत में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से अपने फैसले पर पुरर्विचार करने और दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर सहमति जताने के लिए अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को मतभेदों को दूर करने के लिए कोरोना काल में एलजी और सिसोदिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई लेकिन वहां भी मामले पर कोई हल नहीं निकाला जा सका।
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उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा लिखे पत्र के हवाले से एक सूत्र ने कहा, मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कानून, 1991 की धारा 45 के तहत जीएनसीटीडी के टीबीआर के 49 नियम के तहत मंत्री परिषद को भेजने का उनुरोध करता हूं। पत्र में एलजी ने कहा, मामले की संवेधन शीलता को देखते हुए आग्रह किया जाता है कि मंत्रिमंडल का फैसला शीघ्रता से एक हफ्ते के भीतर बता दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक अगर पत्र में दिए समय के अंदर सहमती नहीं बनती तो एलजी अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।
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