कोरोना वायरस के बीच सेंट्रल विस्टा के काम पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने को राजी हुआ दिल्ली हाई कोर्ट
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार की अहम योजना सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट राजी हो गया है।
नई दिल्ली, 4 मई। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच मोदी सरकार की अहम योजना सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट राजी हो गया है। मालूम हो कि कोरोना महामारी में सेंट्रल विस्टा के काम पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि देश में कोरोना अपने चरम पर है और सेंट्रल विस्टा के निर्माण का काम बिना किसी रुकावट के जारी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में शामिल मजदूरों और अन्य लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिये इसके निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए।
मालूम हो कि सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार की अहम योजना है। केंद्र सरकार के लिए इसकी क्या अहमियत है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से होती वृद्धि के बावजूद इसके निर्माण कार्य को नहीं रोका गया। इसके निर्माण का काम दिसंबर 2022 पूरा होना है। सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इसके पूरा होने का लक्ष्य रखा है। 13 हजार करोड़ की लागत से बनने वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण के शुरुआती दौर में ही विपक्ष के निशाने पर आ गया है।
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कई विपक्षी दलों ने इसे गैर जरूरी प्रोजेक्ट करार दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सेंट्रल विस्टा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब देश के लोग ऑक्सीजन, वैक्सीन, हॉस्पिटल बेड, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं तब सरकार 13000 करोड़ से पीएम का नया घर बनवाने की बजाए सारे संसाधन लोगों की जान बचाने के काम में डाले तो बेहतर होगा। इस तरह के खर्चों से पब्लिक को मैसेज जाता है कि सरकार की प्राथमिकताएँ किसी और दिशा में हैं।'
वहीं सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने इस प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी बताया। उन्होंने कहा कि, 'हमारे भाई-बहन अस्पताल में बेड के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और टीकों के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन मोदी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जनता के पैसों की बर्बादी करेंगे।' मालूम हो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा।
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