Farmers Protest: केजरीवाल सरकार ने ठुकराई पुलिस की मांग, अस्थाई जेल नहीं बनेंगे दिल्ली के स्टेडियम

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल, अपनी मांगों लोकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को जेल में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से राजधानी के 9 स्टेडियमों को अस्थाई जेल के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की थी। दिल्ली पुलिस की अर्जी को केजरीवाल सरकार ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि किसानों की मांगें जायज हैं, उन्हें जेल में डालना इस समस्या का समाधान नहीं है।

इस संबंध में केजरीवाल सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि किसानों की मांगे जायज हैं, केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत माननी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है, इनका आंदोलन बिल्कुल अहिंसक है। अहिंसक तरीके से आंदोलन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता। इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की इस अर्जी को दिल्ली सरकार नामंजूर करती है।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शुरू से किसानों का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर नये कृषि बिल को लेकर ट्वीट करते हुए हमला किया। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा, 'किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापिस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वॉटर कैनन चलाई जा रही हैं। किसानों पर ये जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है।'

English summary

Delhi Government rejects the request of Delhi Police convert stadiums into temporary prisons