नॉर्थ और साउथ ब्लॉक समेत 24 इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी
नई दिल्ली: दिल्ली फायर सर्विस(डीएफएस) ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक समेत 24 सरकारी इमारतों को लाल झंडी दिखा दी है। डीएफएस ने केंद्र से कहा कि वो इन इमारतों में न्यूनतम सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करें। जिन सरकारी इमारतों को लाल झंडी दिखाई गई है, उसमें नीति आयोग, निर्वाचन सदनस शास्त्री भवन, संचार भवन,निर्माण भवन और कृषि भवन शामिल हैं।
24 सरकारी इमारतें खतरे की जद में
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अग्निशमन विभाग द्वारा केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग को नोटिस भेजा गया है, जो इन इमारतों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। डीएफएस ने कहा है कि इमारतों में नियम 33 के तहत न्यूनतम फायर सेफ्टी सिस्टम रखने की आवश्यकता है। इसके लिए दिल्ली फायर सर्विस नियम 2010 के तहत विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। डीएफएस ने सीपीडब्लूडी को पिछले तीन महीनों ने तीन बार पत्र लिखकर इन सरकारी इमारतों में फायर सेफ्टी के खराब हालात के बारे में जानकारी दी है। लेकिन सीपीडब्लयूडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सीबीआई का फायर सेफ्टी सार्टिफिकेट समाप्त
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें जो दस्तावेज मिले हैं, उससे पता चलता है कि सीबीआई बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका है और जनवरी 2018 से नवीनीकरण के लिए लंबित है। निर्वाचन सदन, संचार भवन, यूपीएससी बिल्डिंग, अकबर भवन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी और एमडीसी स्टेडियम में फायर सेफ्टी के कमी की तरफ साल 2018 में ही ध्यान दिलाया गया। लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। डीएफएस ने नॉर्थ ब्लॉक के बारे में साल 2011 और साउथ ब्लॉक के बारे में नवंबर 2017 में जानकारी दी थी।
सीपीडब्लूडी ने नहीं दिया जवाब
डीएफएस ने सभी 24 इमारतों में फायर सेफ्टी की दिशा में तत्काल कदम उठाने को कहा था। लेकिन अभी तक सीपीडब्लूडी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं सीपीडब्लूडी के अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि इन सरकारी इमारतों में जगह की कमी है। इस वजह से आग लगने पर बाहर निकलने के रास्ते ब्लॉक हैं। फिलहाल इस समस्या को दूर करने के बारे में विचार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान फायर एक्जिट कभी कभी ब्लॉक पाया गया या फिर सेफ्टी उपकरण वहां से हटा लिए गए थे।
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