दिल्ली: डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने श्रम कार्यालय का निरीक्षण कर कहा- श्रमिकों के कल्याण में कोताही बर्दाश्त नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों का पंजीयन युद्धस्तर पर कराने का अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने पुष्प विहार स्थित जिला श्रम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मिली विभिन्न खामियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले दिनों दिए गए कई निर्देशों का अनुपालन नहीं होना बेहद गंभीर बात है। दिल्ली सरकार हमारे श्रमिकों के कल्याण में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि पंजीयन की ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे किसी गरीब मजदूर को ना पैसा देना पड़े, ना धक्के खाने पड़े। दिल्ली में दस लाख निर्माण मजदूर होने का अनुमान है और इनमें से प्रत्येक का पंजीयन करके सबको कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है।
इसके लिए बोर्ड के अधिकारियों के अलावा श्रम विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की भी मदद ली जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कार्यालय में अनुपस्थित डिप्टी सेकेट्री के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 24 घंटे में सभी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। गत सप्ताह श्रम विभाग का कार्यभार संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं सत्यापन तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया गया।
सिसोदिया ने इसमें विलंब के कारणों तथा कतारों में मौजूद श्रमिकों की परेशानियों को समझने का प्रयास किया है। उनके साथ विभागीय सचिव एलिस वाज और निर्माण बोर्ड के सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सिसोदिया ने सुबह 10.45 बजे पुष्प विहार केंद्र पहुंचकर कतारों में खड़े मजदूरों से बात की और इस पूरे काम की प्रक्रिया की जांच की। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि वे सुबह चार बजे ही आकर कतारों में लगे हैं। इनमें पंजीयन के लिए आवेदन, नवीनीकरण और दस्तावेजों के सत्यापन जैसे कार्यों के लिए आए मजदूर शामिल थे। सिसोदिया को यह भी जानकारी मिली कि मजदूरों को पंजीयन की प्रक्रिया की समुचित जानकारी नहीं होने के कारण दलालों और बिचैलियों का शिकार होना पड़ रहा है। विभिन्न गरीब बस्तियों में दलाल सक्रिय हैं जो पंजीयन और सत्यापन के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पंजीयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए इसकी पूरी जानकारी होर्डिंग्स पर दी जाए। उन्होंने कहा कि जो भी दलाल पकड़ा जाए, उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बिचैलियों की कोई भूमिका पाए जाने पर अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी। इस दौरान कई खामियां पाई गईं जिन्हें तत्काल दुरूस्त करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि कार्यालय खुलने के एक घंटे बाद तक एक भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। निर्माण श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिसोदिया ने पंजीयन, सत्यापन और नवीकरण प्रक्रिया को तत्काल कारगर बनाने का आदेश भी दिया है।
कतार में मौजूद लोगों से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने पाया कि श्रमिकों को 6-7 घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और कई दिनों से लगातार आने के बावजूद उनका काम नहीं हो पाया है। दो दिनों से कार्यालय में डिप्टी सेक्रेट्री के मौजूद नहीं होने की जानकारी मिलने पर सिसोदिया ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि अधिकारी स्वयं जाकर लाइन में खड़े श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन करें। नवीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया ताकि श्रमिकों को लेबर बोर्ड ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े। श्रमिकों को आश्वासन दिया गया कि वह पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सुधारेंगे ताकि सभी श्रमिक अगले एक सप्ताह में खुद को पंजीकृत कर लेंगे। इस दौरान कतारों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं होने पर भी उपमुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। श्रमिकों ने उन्हें औचक निरीक्षण और निर्माण श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए धन्यवाद दिया है।
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