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राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, अग्निपथ स्कीम और पुलिस दुर्व्यवहार को लेकर दिया ज्ञापन

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नई दिल्ली, 20 जून: कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ स्कीम और जन प्रतिनिधियों के साथ पुलिस के कथित खराब बर्ताव के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता मार्च करते हुए विजय चौक से राष्ट्रपति भवन पहुंचे और ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे रामनाथ कोविंद के सामने रखीं।

 कांग्रेस, दिल्ली

राष्ट्रपति से मिलने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारा 7 लोगों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला, हमने उनके सामने दो मुद्दे उठाए। पहला हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। दूसरा जो कांग्रेस को डराने-धमकाने और कुचलने की कोशिश का जा रही है उसके ख़िलाफ हमने उनको ज्ञापन दिया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बिना किसी से पूछे अग्निपथ योजना लाई है। इस योजना पर किसी से कोई चर्चा नहीं की गई। स्टेंडिंग कमेटी में भी इसको नहीं लाया गया और ना ही सदन में इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा हुई। हमने राष्ट्रपति से कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है। आखिर बिना किसी को बताए इस स्कीम को लाने का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रपति ने हमें इस पर संज्ञान लेने का भरोसा दिया है।

 दिल्ली

संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेजें मामला

कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद पी. चिदंबरम ने बताया कि उनकी ओर से दूसरा ज्ञापन कांग्रेस नेताओं पर पुलिस अत्याचार को लेकर दिया गया है। हमने राष्ट्रपति से पुलिस की ओर से कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी के मामले जांच संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेजने को कहा है। कमेटी के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे और दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को अपना मामला पेश करने देंगे। समिति को तय करने दें कि उल्लंघन हुआ है या नहीं। राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस पर गौर करेंगे और इसे सरकार के समक्ष उठाएंगे।

राष्ट्रपति से मिलने वाले कांग्रेस नेताओं में राज्यसभा में पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, सांसद पी चिदंबरम, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल शामिल थे।

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English summary
Congress leaders meet President over Agnipath scheme and mistreatment of parliamentarians by police
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