लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है बीजेपी का संकल्प पत्र, जानिए

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सोमवार को पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे। बीजेपी के 'संकल्प पत्र' के बारे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्य बातें बताई। आइए, जानते हैं बीजेपी का ये घोषणा पत्र कांग्रेस के मेनिफेस्टो से कितना अलग है जिसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 अप्रैल को जारी किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा

बीजेपी- राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी। 35-ए खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए बाधक है। धारा 370 को लेकर बीजेपी अपने पुराने स्टैंड कायम है। सुरक्षा से जुड़े उपकरणों और हथियारों की खरीद तेज करेंगे। रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 5 साल में कई प्रयास किए हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय सुरक्षाबलों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

कांग्रेस- राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा 124ए को खत्म कर दिया जाएगा। अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून 1958) में संशोधन करते हुए यौन हिंसा, गायब कर देना और यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा, ताकि सुरक्षाबलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।

किसान

बीजेपी- किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना लागू की जाएगी। जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। 5 सालों तक के लिए शून्य ब्याज दर पर एक लाख रु तक का कृषि ऋण दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। फसल बीमा योजना के तहत किसानों का पंजीकरण स्वैच्छिक होगा।

कांग्रेस- किसान अगर कर्ज चुकता नहीं कर पाते हैं तो वह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल बने, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। किसानों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाएगा। मनरेगा के तहत 150 दिनों के काम की गारंटी होगी।

गरीब

बीजेपी- सभी गरीब परिवारों को गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। हर परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। देश के सभी घरों तक शौचालय, बिजली-पानी की व्यवस्था की जाएगी।

कांग्रेस- देश की 20 फीसदी गरीब आबादी को न्याय योजना के तहत 72 हजार रु सालाना दिए जाएंगे। इस योजना के तहत एक गरीब परिवार को 72 हजार रु सालाना और 3.6 लाख रु 5 साल में सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे।

रोजगार

बीजेपी- पीएम मुद्रा योजना के तहत 17 करोड़ उद्यमियों को कर्ज दिया गया। इसके लाभार्थियों की संख्या 30 करोड़ तक ले जाने की दिशा में काम किया जाएगा। 20 हजार करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड के जरिए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। 22 बड़े सेक्टर में रोजगार पैदा करने के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए 'उद्यमी पूर्वोत्तर' योजना की शुरुआत की जाएगी।

कांग्रेस- सरकार बनने के बाद मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। तीन साल के लिए देश के युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

शिक्षा

बीजेपी- सभी शिक्षण संस्थानों में सीटें बढ़ाई जाएंगी। 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना लक्ष्य है। क्वालिटी शिक्षा मुहैया कराने के लिए नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी।

कांग्रेस- जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। कॉलेज, विश्व विद्यालय, आईआईटी और आईआईएम की सबके लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

स्वास्थ्य

बीजेपी- 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.5 लाख हेल्थ ऐंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे।

कांग्रेस- सरकार बनने पर हेल्थ केयर में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर हमारा जोर नहीं होगा। सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने , उनको बेहतर करने की दिशा में काम होगा। हर गरीब व्यक्ति को बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिये हर नागरिक को मुफ्त जांच, ओपीडी सुविधाएं, मुफ्त दवाईयां और अस्पताल में भर्ती की गारंटी मिलेगी।

English summary

comparison between the manifestos of the Congress and the BJP