सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, UG और PG के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते सिर्फ लोगों की कीमती जान नहीं जा रही है बल्कि स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मार्च महीने के बाद से ही देशभर में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हैं। इस बीच स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों की परीक्षाओं को भी रद्द करना पड़ा। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने छात्रों की परीक्षाएं रद्द कर उन्हें अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश देने का ऐलान किया है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को गत वर्ष, सेमेस्टर या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जायेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में दी है। उन्होंने लिखा, मेरे बच्चों कोरोना वायरस से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में मैंने आपके हित में कुछ फैसले किये हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों एवं सेमेस्टर्स के सर्वाधिक अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किये जायेंगे। जो परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार चाहते हैं, वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। सीएम ने आगे कहा, 'मेरे बच्चों, स्कूलों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को समीक्षा कर निर्णय लेंगे। 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाये हैं, उनके लिए एक बार फिर परीक्षा आयोजित होगी। मेरे बच्चों मैं सतत तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयत्नशील हूं।'
एमपी में आधा बिजली का बिल माफ
गर्मी और लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने के चलते मध्य प्रदेश के लोग बिजली का बिल बढ़ने से परेशान हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज ने सोमवार को ऐलान किया है कि राज्य में लोगों को बिजली का आधा बिल जमा करना होगा बाकि का खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, घर पर रहने से लोगों के बिजली के बिल बड़े-बड़े आए हैं। जिनका अप्रैल महीने में 100 रुपए आया है उनसे मई, जून, जुलाई में 50 रुपए बिल लिया जाए। इससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा जो हम सरकारी खजाने से बिजली विभाग को देंगे।
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