Chhattisgarh News: कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, किसानों से लेकर आवास और खेल क्षेत्र तक बड़े निर्णय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहायता, शासन सुधार, आवास योजनाओं और खेल विकास के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के ये निर्णय प्रदेश में कृषि, शासन सुधार, धान खरीदी, आवास योजनाओं और खेल विकास को नई दिशा देने वाले हैं।

मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन–तिलहन फसलों की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्राइस सपोर्ट स्कीम – PSS) के तहत जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत—

* खरीफ में: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन * रबी में: चना, सरसों, मसूर का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है। मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ती है।

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया— * सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में संविलित किया जाएगा। * बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया जाएगा। यह कदम बेहतर समन्वय और सुशासन को बढ़ावा देगा।

3. धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुव्यवस्थित रखने हेतु— * खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का पुनर्वेधीकरण अगले वर्ष 2025-26 के लिए किया गया। * साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह कदम धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण होगा।

4. आवास योजनाओं में नए प्रावधान, बिक्री प्रक्रिया होगी आसान

मंत्रिपरिषद ने राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता से जुड़े नए प्रावधान जोड़कर भवन/फ्लैट के विक्रय की अनुमति दी है: (अ) EWS–LIG भवनों की बिक्री में लचीलापन यदि 3 बार विज्ञापन के बाद भी भवन/फ्लैट नहीं बिकते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकता है। हालाँकि अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के लाभार्थियों को ही होगी।

(ब) Bulk Purchase की अनुमति एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्था द्वारा कई संपत्तियाँ खरीदने (Bulk Purchase) की अनुमति भी दी गई है, बशर्ते— * 3 बार विज्ञापन के बाद भी भवन अविक्रित हों * अनुदान की पात्रता इन खरीदारों को नहीं मिलेगी सरकार इस निर्णय का व्यापक प्रचार भी करेगी।

5. नवा रायपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट संघ को लीज पर

कैबिनेट ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध अनुसार लीज पर देने का निर्णय लिया है। इससे— * राज्य के उभरते खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण व तकनीकी सुविधाएँ मिलेंगी * छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन और अधिक बढ़ेगा