Monsoon Session: सरकार ने डेटा संरक्षण विधेयक लिया वापस, केंद्र ने सदन में कही ये बात
नई दिल्ली, 03 अगस्त। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में 'डेटा संरक्षण विधेयक, 2021' को वापस ले लिया। सरकार की ओर से केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से एक बड़े बदलाव आएंगे। जिसके इसे तैयार करना होगा और इसके लिए समय की आवश्यकता है।
केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के सदन में बुधवार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस ले लिया। वैष्णव ने कहा 'इस विधेयक संसद पर की संयुक्त समिति द्वारा बहुत विस्तार से विचार किया गया था। डिजिटल इकोसिस्टम पर व्यापक कानूनी ढांचे की दिशा में 81 संशोधन प्रस्तावित किए गए और 12 सिफारिशें की गईं। जेसीपी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढांचे पर काम किया जा रहा है। इसलिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 वापस लेने और एक नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जो व्यापक कानूनी ढांचे में फिट बैठता हो।'
दरअसल, डेटा संरक्षण विधेयक, 2021 पिछले एक साल से विचाराधीन है। इस विधेयक में कई अहम बदलाव करने की दिशा में केंद्र तैयारी कर रही है। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संद में कहा कि बड़ी संख्या में बदलावों पर विचार करने के लिए इसे वापस लिया जा रहा है। जिसके लिए व्यापक कानूनी विचार विमर्श की जरूरत है। ये विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को सदन में पेश किया गया था। जिसके बाद इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। 16 दिसंबर, 2021 को समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश कर दी गई थी लेकिन अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है।
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