केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल पर 10 और पेट्रोल पर 5 रुपए घटाई गई एक्साइज ड्यूटी
नई दिल्ली, 03 नवंबर: दिवाली की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा की। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा। दरअसल पिछले एक सप्ताह से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं। जिसके चलते लोगों लगातार मंहगाई के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से तेल पर वैट को कम करने का भी आग्रह किया है।

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किए जाने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105. 04रुपये प्रति लीटर और डीजल 88. 42 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मुंबई में नई कीमतों के हिसाब से पेट्रोल 110.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.62 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। केंद्र सरकार इस समय पेट्रोल पर 32.90 रुपये और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर 27.90 रुपये और डीजल पर 21.80 रुपये रह जाएगा।
वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि, राज्य सरकारें भी तेल पर वैट घटा सकती हैं। इसी बीच खबर सामने आ रहा कि बिहार सरकार ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर वैट(VAT) कम कर दिया है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 6:50₹ और डीजल पर 11:90₹ पैसे वैट कम किया है।
तेल की कीमतों से एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा करने के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि, हाल के महीनों में, कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक उछाल देखा गया है। नतीजतन, हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में मुद्रास्फीति के दबाव के कारण वृद्धि हुई थी। दुनिया ने सभी प्रकार की ऊर्जा की कमी और बढ़ी हुई कीमतों को भी देखा है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि, अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए, भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को उल्लेखनीय रूप से कम करने का निर्णय लिया है। कटौती से खपत को भी बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति कम रहेगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। भारत सरकार ने कल से पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कमी करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्यों से भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया जाता है।
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