औद्योगिक शहरों के लिए केंद्र ने दी 7725 करोड़ की परियोजना को मंजूरी, 3 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 7,725 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम मोदी की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले से आने वाले समय में तीन लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 3 लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आगे कहा, इस परियोजना से कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। 2 ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं। जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी। जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है।

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में भारत-भूटान के बीच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी गई है, इस समझौते के अंतरगत दोनों देशों में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर सहमति बनी है। इसके साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना मंजूर की।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश में पहली पीढ़ी (1G) इथेनॉल के उत्पादन के लिए संशोधित योजना के तहत नाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और शर्बत), गन्ना, चीनी पत्ता आदि से इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कैबिनेट ने पारादीप बंदरगाह पर केप आकार के जहाजों को संभालने के लिए पीपीपी मोड के तहत बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के आधार पर पश्चिमी डॉक के विकास सहित आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं के गहन और अनुकूलन को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत 3,004.63 करोड़ रुपए है।

English summary

Central government approves 7725 crore project for industrial cities