पूर्वोत्तर राज्यों को एडवांस टैक्स भरने के लिए CBDT ने दी बड़ी राहत

Updated: Tuesday, December 17, 2019, 11:07 [IST]

नई दिल्ली। देश में नागरिकता संशोधन कानून के चलते तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वोत्तर के राज्य हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं लोग रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की मुश्किल को देखते हुए सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दिसंबर की किश्त को भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघायल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लोगों के लिए दिसंबर की किश्त को भरने की तारीख को 15 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है।

वहीं इस एक्ट को लेकर हो रहे आंदोलन को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवायजरी जारी की है। जिसमे तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि हिंसा को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो और लोगों की जान माल को कोई खतरा ना हो। एडवायजरी में कहा गया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह को नहीं फैलने देने का भी निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाह को फैलने से रोका जाए ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के।

बता दें कि देश की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून को बनाया है, जिसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी जो भारत में वर्ष 2014 से रह रहे हैं। हालांकि इस कानून का देशभर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके यह कानून अस्तित्व में आ गया है और सरकार इस कानून को लागू करने में जुट गई है। पिछले तीन दिनों से इस कानून को लेकर जबरदस्त हिंसा हो रही है। दिल्ली जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र घायल हो गए हैं और कुछ पुलिसवाले भी घायल हुए हैं।