PM Dhan Dhanya Krishi Yojana को कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी, 1.7 करोड़ छोटे किसानों को मिलेगा लाभ

Updated: Wednesday, July 16, 2025, 12:47 [IST]

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: यूनियन बजट 2025-26 में छोटे किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना 2025 का ऐलान किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इससे देश के 1.7 करोड़ छोटे किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

किसान सम्मान निधि योजना के बाद किसानों के लिए मोदी सरकार की यह योजना भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। 2024 के चुनावों में कई राज्यों के ग्रामीण जिलों में बीजेपी के प्रदर्शन के पीछे एक वजह किसान सम्मान निधि के जरिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को भी माना गया है।

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana से किसे मिलेगा फायदा

पीएम धन धान्य कृषि योजना का लाभ ऐसे छोटे किसानों को मिलेगा, जहां खेती की पैदावार औसतन कम है। इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी कई सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि उनकी पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इससे किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, किसानों को अलग-अलग तरह के फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कहां लागू होगी पीएम धन धान्य कृषि योजना?

सरकार पीएम धन धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojana) को देश के 100 जिलों में लागू करेगी। इस योजना का लाभ एक हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले किसानों को मिलेगा। महिला किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें योजना में खास लाभ मिलेगा।

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PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana के तहत किसानों को क्या फायदा मिलेगा?

इस योजना के तहत किसानों को कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। साथ ही, खेती के लिए जरूरी उर्वरक यानी खाद भी मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि सीमांत और छोटे किसानों को खेती के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराया जाए। सिंचाई के साधन जैसे पंप या ट्रैक्टर की खरीदारी पर किसानों को छूट मिलेगी। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर किसानों को फसल के भंडारण के लिए सुविधा दी जाएगी। साथ ही, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन की भी व्यवस्था की जाएगी।

पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

सरकार ने इस योजना के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च करेंगी। योजना का उद्देश्य है कि खेती के ढांचे का पंचायत और ग्रामीण स्तर तक विस्तार हो।

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