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CCEA की बैठक में लिए गए सड़कों और रेल लाइन पर महत्वपूर्ण फैसले

By Rahul Sankrityayan
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    नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बताया गया कि 116.95 किलोमीटर लम्बे भटनी औनिहार लाइन को बिजली की आपूर्ति के साथ दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। 1300.9 करोड़ रुपए की लागत से यह काम 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है यह परियोजना उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, मऊ और गाजीपुर जिलों को कवर करेगी। यह जानकारी आज एक प्रेसवार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी। बता दें कि औनिहार में वाराणसी डिवीजन का जंक्शन स्टेशन है जहां चार ओर के लिए कनेक्टिविटी है, जिसमें औनिहार-छपरा, औनिहार-भटनी, औनिहारर-जौनपुर औरऔनिहार-वाराणसी शामिल है। कैबिनेट ने कर्नाटक में हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर 74.200 किलोमीटर से 135.304 किलोमीटर की दूरी पर निदागट्टा-मैसूर के छह-लेन के लिए मंजूरी दे दी है।

    CCEA की बैठक में लिए गए रोड और रेल लाइन पर महत्वपूर्ण फैसले

    भूमि अधिग्रहण और पूर्व-निर्माण गतिविधियों की लागत सहित लगभग 61 किलोमीटर की छह लेन-देन का अनुमान लगभग 2919.81 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। सिविल निर्माण लागत लगभग 2028.93 करोड़ है। कैबिनेट ने 425 किलोमीटर लम्बी झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइन को द्विगुणीकरण और विद्युतीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। 4955.72 करोड़ ये 2022-23 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजनाएं झांसी, महोबा, बांदा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों को कवर करेंगे। जानकारी दी गई कि 130 किलोमीटर लंबी जैपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना को 2676.11 करोड़ रुपए के जरिए 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है यह परियोजना ओड़िशा राज्य के कोरापुट और मलकानगिरी के जिलों को कवर करेगी।

    मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में देश के पहचान वाले बायां विंग उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के प्रभावित जिलों में से एक है। इन क्षेत्रों में 115 महत्वाकांक्षी जिलों में भी शामिल हैं। कैबिनेट ने कोयला खानों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1 9 57 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति को मंजूरी दी है। निजी क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन खोलना 1973 में इस क्षेत्र के राष्ट्रीयीकरण के बाद से सबसे महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधार है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 100.6 किमी लंबी मुजफ्फरपुर-सागौली और 109.7 किमी सगौली-वाल्मिकी नगर लाइन को मंजूरी दे दी है। इसमें क्रमशः 1347.61 करोड़, और 1381.4 9 करोड़ रुपए लगेंगे। इन परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण (मोतिहारी) और बिहार में पश्चिम चंपारण (बेत्तियाह) जिलों को कवर किया जाएगा।

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    English summary
    Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) chaired which is by Prime Minister Narendra Modi

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