कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला: खारिज हुआ 13 प्वाइंट रोस्टर, 200 अंक वाला सिस्टम बहाल
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार दलित-आदिवासियों और ओबीसी को साधने की कवायद में है। प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्वॉइंट रोस्टर को पलटकर 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब यूनिवर्सिटी की नौकरियों में पहले जैसा आरक्षण मिलेगा। बता दें कि ओबीसी संगठन इसका विरोध कर थे। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में यह आखिरी कैबिनेट बैठक है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी। ईसीएचएस का फायदा अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को भी मिलेगा। करीब 45 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को यह फायदा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थर्मल पावर प्रॉजेक्ट्स से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी मिलों को 2790 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 रूट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, इसमें 24 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
जानिए 13 प्वाइंट रोस्टर में क्या है?
यूजीसी के मुताबिक, 14 से कम पद जहां होंगे वहां 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और उससे अधिक सीटें होंगी तो 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया जाएगा। 13 प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा। इसके मुताबकि, पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा। जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर पांचवां और छठां पद अनारक्षित। इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए। 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर अनारक्षित के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा।
यानि अब किसी यूनिवर्सिटी में चार पदों के लिए वेकैंसी निकलती है तब जाकर ओबीसी को, सात पदों की निकलती है तो अनुसूचित जाति को और 14 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जनजाति को मौका मिलेगा। आमतौर पर यूनिवर्सिटी के किसी एक विभाग में चार पांच से अधिक सीटें नहीं होती है। 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसी बहाने सरकार आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। 200 प्वाइंट रोस्टर में एक से लेकर 200 नंबर तक आरक्षण कैसे लागू होगा इसका ब्योरा होता था। इसके तहत 49.5 प्रतिशत आरक्षण लागू होता था और बांकी की सीट अनारक्षित होती थी। विपक्षी पार्टियां और दलित कार्यकर्ता 200 प्वाइंट वाले पुराने रोस्टर की मांग कर रहे हैं।
इन पर भी लगी कैबिनेट की मुहर
- कैबिनेट ने घाटे में चल रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राहत देने का फैसला किया है। मंत्रियों के समूह की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में मंत्रियों का समूह बना था।
- हाइड्रो पावर सेक्टर को बढ़ावा देने लिए अहम फैसला लिया गया है। हाइड्रो पावर सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया जाएगा। अब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल हाइड्रो पावर कंपनी कर सकेंगी।
- चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में NHPC के निवेश को मंजूरी।
- सिक्किम में 500 MW के Lanco तीस्ता हाइड्रो प्रोजेक्ट के अधीग्रहण को मंजूरी।
- बिहार के बक्सर में 660MW के दो तीन थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सुपर थर्मल पावर प्लांट (1320MW) शुरू करने के लिए निवेश को मंजूरी।
- मध्य प्रदेश में अमेनिया कोल माइंस में काम शुरू करने के लिए निवेश को मंजूरी।
- दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 को मंजूरी। फेज 4 के तहत दिल्ली के एरोसिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी पश्चिम, मुकुंदपुर से मौजपुर तक मेट्रो लाइन को मंजूरी।
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