Budget 2026 ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, वित्तमंत्री सीतारमन का ऐलान
Budget 2026 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने खनिज-समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बजट पेश करते हुए बताया कि नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए एक योजना शुरू की गई थी।
अब सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। केंद्रीय बजट में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह पहल विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी। इन कॉरिडोर का उद्देश्य रेयर अर्थ खनिजों की माइनिंग (खनन), प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) और परिवहन के लिए एक व्यवस्थित नेटवर्क बनाना है। यह 2025 में शुरू की गई 'रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना' को आगे बढ़ाता है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे स्थापित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार बजट पेश कर रही हैं। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने इस उपलब्धि के साथ भारतीय संसदीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यह उनका लगातार नौवां बजट भाषण रहा, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा लगातार पेश किए गए बजटों का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय बजट 2026 को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने परंपरा के अनुसार पहले राष्ट्रपति द्रौपदी से भी मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने निर्मला सीतारमण को दही शक्कर खिलाया। जिसके बाद बजट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती जैसे पावन अवसर पर देश का बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार वर्ष 2026-27 का बजट देश के सामने रख रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में, जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, भारत की अर्थव्यवस्था ने एक साफ और मजबूत दिशा पकड़ी है। इस दौरान आर्थिक स्थिरता बनी रही, सरकारी खर्च और घाटे पर नियंत्रण रखा गया, विकास की रफ्तार लगातार बनी रही और महंगाई भी सीमित दायरे में रही। सरकार का फोकस आगे भी संतुलित विकास और मजबूत आर्थिक नींव बनाए रखने पर रहेगा।
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