Budget 2025: बजट में किस सेक्टर को क्या मिला? एक-एक डिटेल पढ़िए
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए पेश बजट में तमाम सेक्टरों के लिए सरकार का खजाना खोलने का एलान किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और कारोबार,गांवों, शहरों समेत पूर्वोत्तर भारत के लिए कई योजनाएं शुरू किए जाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की घोषणा की है। कपास उत्पादकों के लिए पांच साल लिए कपास प्रोडक्शन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। साथ ही 1.7 करोड़ किसानों के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। सरकार पारंपरिक सूती उद्योग को भी बढ़ावा देने पर फोकस करेगी।

Budget 2025: हर क्षेत्र के किसानों, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का सरकार ने बजट में रखा ध्यान
डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख रुपए तक कर्ज भी दिए जाएंगे। किसानों को सस्ते ब्याज पर अब 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख रुपए होगी। भारत दुनिया में दूसरा मत्स्य उत्पादक देश है और इसका सीफूड का निर्यात 60,000 करोड़ रुपए का है। इस बजट में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जिनसे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने फलों और सब्जियों के लिए भी व्यापक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। सरकार ने इस बजट में 100 जिलों में कृषि के विकास पर विशेष फोकस करने की बात कही है। खाद्य क्षेत्र में देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है।
Budget 2025: बिहार के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं
इस बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनमें मिथिलांचल के लिए मखाना बोर्ड का गठन बहुत बड़ी घोषणा है। इसके माध्यम से मखाना उत्पादन, इसके प्रसंस्करण ,मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार पर जोर दिया गया है।
बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई है। आईआईटी पटना को भी वित्त पोषित करके इसकी क्षमता का विस्तार करने का एलान किया गया है। यहां होस्टल भी स्थापित होंगे।
Budget 2025: आईआईटी और मेडिकल शिक्षा के लिए बजट में घोषणा
इसके अलावा 5 आईआईटी में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाएगा और इनकी सीटों की संख्या में 6,500 की बढ़ोतरी की जाएगी। मेडिकल की सीटों में में 75 हजार का इजाफा 5 साल में करने का वादा किया गया है।
स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने की भी घोषणा की गई है।
Budget 2025: 3 AI एक्सिलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा
इस बजट में एक खास बात है कि AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए देने और 3 AI एक्सिलेंस सेंटर लगाए जाने की बात कही गई है।
Budget 2025: MSME और स्टार्टअप के विकास पर जोर, रोजगार बढ़ाने पर फोकस
इस बार के बजट में मोदी सरकार ने एमएसएमई (MSME) के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन गठन की बात कही है। इनके माध्यम से अब क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिए जाने पर जोर है। MSME को अब 5 की जगह 10 करोड़ रुपए तक का कवर दिया जाएगा।
देश के निर्यात में MSME की भागीदारी 45% हो चुकी है। स्टार्टअप को भी 20 करोड़ रुपए तक का कवर दिया जाएगा। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना की भी घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में देश में MSME सेक्टर का 36% योगदान है। इनकी संख्या अभी 5.7 करोड़ है और इसमें 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।
Budget 2025: भारत को खिलौना हब बनाने पर बजट में जोर, चीन को लग सकता है झटका
भारत को खिलौने के लिए भी ग्लोबल हब बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। वहीं लेदर स्कीम के माध्यम से 22 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की बात कही गई है। मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ रुपए तक और नए उद्योगपतियों को 2 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है।
Budget 2025: हेल्थकेयर समेत विभिन्न क्षेत्रों में सरकार का फोकस
इनके अलाव इस बजट में हेल्थकेयर ,सौर ऊर्जा, ईवी, पावर और माइनिंग,फूड टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को फ्री लोन देने की भी बात कही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखक कर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण मिशन 2.0 लॉन्च करने की बात कही गई है। इससे एक करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।
सरकार ने कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी रास्ता साफ किया है।
वित्त मंत्री ने ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 कैपिटल गुड्स जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।
Budget 2025: 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा
वहीं शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन को 2028 तक करने की बात कही गई है।
बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 100% की गई
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा भी 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है।
पर्यटन क्षेत्र में राज्यों के साथ मिलकर 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने का एलान
पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो राज्यों के साथ मिलकर 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।
एक करोड़ गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणा
सरकार ने एक करोड़ गिग वर्कर्स को भी मान्यता देने का फैसला किया है, और इनका पंजीकरण किया जाएगा, ताकि यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आ सकें। इनके लिए ऑनलाइ प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे।
सरकार ने किस सेक्टर के लिए रखा कितने का बजट?
- रक्षा- 4,91,732 करोड़ रुपए
- ग्रामीण विकास- 2,66,817 करोड़ रुपए
- गृह मामले- 2,33,211 करोड़ रुपए
- कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र- 1,71,437 करोड़ रुपए
- शिक्षा- 1,28,650 करोड़ रुपए
- स्वास्थ्य- 98,311 करोड़ रुपए
- शहरी विकास- 96,777 करोड़ रुपए
- आईटी और टेलीकॉम- 95,298 करोड़ रुपए
- एनर्जी- 81,174 करोड़ रुपए
- कॉमर्स एंड इंडस्ट्री- 65,553 करोड़ रुपए
- समाज कल्याण- 60,052 करोड़ रुपए
- विज्ञान से जुड़े विभाग- 55,679 करोड़ रुपए
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