Budget 2024: राजनाथ सिंह, अमित शाह या शिवराज किसके मंत्रालय को मिला सबसे ज्यादा बजट?
Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट आज संसद में पेश किया। मोदी सरकार 0.3 के का ये पहला बजट 48 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है। बजट की ये धनराशि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों को आवटिंत किए गए।
आइए जानते हैं इस बजट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्रियों के मंत्रालयों को कितना बजट मिला? साथ ही जानिए किस मंत्रालय पर मोदी सरकार ने दिल खोल कर पैसों की बारिश की है।
रक्षा मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 में अलग-अलग फंड आवंटित किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक बजट राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित किए हैं। रक्षा मंत्रालय को 4 लाख 54 हजार 773 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
मोदी सरकार में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2 लाख 65 हजार 808 करोड़ रुपये इस बजट में आवंटित किए गए हैं।
कृषि मंत्रालय
मोदी सरकार के बजट 2024 का एक बड़ा फोकस देश के किसान हैं। ये मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को 1 लाख 51 हजार 151 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में 32 नई कृषि किस्में और 109 नई बागवानी किस्में जारी करने की योजना शामिल है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता का रोडमैप भी तैयार किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट की तारीफ करते हुए कहा सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय को इस बजट में 1 लाख 50 हजार 983 करोड़ रुपए मिले हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा धमेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्रालय को 1 लाख 25 हजार 638 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 1 करोड़ 16 लाख 342 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय को 89 हजार 287 करोड़ रुपए और ऊर्जा मंत्रालय को 68 हजार 769 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
सामाजिक कल्याण मंत्रालय
सामाजिक कल्याण मंत्रालय को 56 हजार 501 करोड़ रुपये और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को 47 हजार 559 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन आवंटनों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं को व्यापक रूप से संबोधित करना है।
बेसिक इन्फ्रास्ट्रकचर
सरकार ग्राम सड़क योजना के तहत पच्चीस हज़ार अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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