Budget 2024:बढ़ती महंगाई के बीच टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत? जानिए इस बजट सत्र में सरकार दे सकती है कौन से तोहफे

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 7:10 [IST]

Budget 2024: संसद का मानसून सत्र इस साल 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को बजट पेश किया जाना है। लोगों को मोदी सरकार 3.O से उम्मीद है कि इस बार बढ़ती महंगाई पर ध्यान देते हुए टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी जाएगी।

भारत में थोक कीमतें मई में 2.61% बढ़ गईं, जो अप्रैल में 1.26% थीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य और ईंधन क्षेत्रों में उच्च लागत के कारण हुई है।

अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई 2023 की तुलना में मई 2024 के लिए 2.61% (अनंतिम) है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "मई 2024 में यह सकारात्मक मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विनिर्मित खाद्य उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों की बढ़ती कीमतों के कारण है।"

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार बजट में सरकार मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उसके समाधान पर विचार कर रही है।

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि करदाताओं को आगामी बजट 2024-25 में अच्छी खबर मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार जनता के लिए कर (टैक्स) राहत उपायों पर विचार कर रही है।

नए कर प्रणाली में छूट की सीमा को लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव समीक्षा के तहत है। वार्षिक आय पर लाख रुपये तक की कर देयता को समाप्त करना भी एक और विकल्प जो विचाराधीन है। इससे टैक्स संरचना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मानदंडों के साथ मेल खाएगी।

पार्टनर-डायरेक्ट टैक्स, सिंघानिया एंड कंपनी के अमित बंसल ने कहा, "इस बजट में करदाताओं के लिए कोई बदलाव या राहत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही बजट विवरण प्रकाशित कर दिए हैं। यह हालिया विकास केवल कैबिनेट की मंजूरी है और इसमें कोई नई प्रावधान या समायोजन शामिल नहीं है। करदाता इस मंजूरी से किसी भी संशोधन या अतिरिक्त लाभ की उम्मीद न करें, क्योंकि यह पहले से निर्धारित वित्तीय योजनाओं की पुष्टि करता है।"

2024-25 का बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश होने की उम्मीद है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहला बजट होगा।