Budget 2024: मोदी या मनमोहन, मुसलमानों पर कौन ज्यादा मेहरबान? अल्पसंख्यक मंत्रालय पर किसने लुटाया खजाना?

Union Budget Allocation for Minorities Ministry 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए इस बार के बजट आवंटन में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 574 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है।

पिछले समय कुछ ऐसे मौके भी आए हैं, जब अल्पसंख्यकों के नाम पर अलग मंत्रालय पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन, जिस तरह से मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में इस मंत्रालय का बजट बढ़ाया है, उससे लगता है कि वह पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' वाली भावना के साथ ही आगे बढ़ने वाली है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,183.24 करोड़ रुपए का बजट
जहां तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का मतलब है तो यह सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बना है। लेकिन, अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की ज्यादा आबादी की वजह से उनकी इस मंत्रालय में ज्यादा अहमियत देखी गई है।

मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 20% बढ़ाया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के लिए 3,183.24 करोड़ रुपए का बजट दिया है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 2,608.93 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 574 करोड़ रुपए ज्यादा है। मतलब, इस मंत्रालय पर सरकार ने खास मेहरबानी दिखाई है और उसका बजट महज एक वर्ष में लगभग 20% बढ़ा दिया है।

2006 में पहली बार मनमोहन सरकार ने 143 करोड़ रुपए दिए
अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन 2006 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए-एक सरकार में किया गया था। तब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने इस नए मंत्रालय को 143 करोड़ रुपए दिए थे।

मनमोहन सरकार के आखिरी वित्त वर्ष में 3,511 करोड़ रुपए मिले
इसके बाद मनमोहन सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में 2009-10 में 740 करोड़ रुपए, 2010-11 में 760 करोड़ रुपए, 2011-12 में 330 करोड़ रुपए और 2012-13 में 305 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। इसी तरह साल-दर-साल बढ़ते-बढ़ते यूपीए सरकार के आखिरी वित्त वर्ष 2013-14 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़त-बढ़ते 3,511 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था।

मोदी सरकार ने हमेशा रखा 'सबका साथ, सबका विकास' का ख्याल
2014 में जब मोदी लहर के बाद केंद्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी तो सवाल उठने लगे कि अब इन मंत्रालयों का क्या होने वाला है। लेकिन, पीएम मोदी ने 'सबका साथ, सबका विकास' वाले अपने मूल मंत्र पर चलकर कट्टर विरोधियों को भी हैरान कर दिया।

पहले ही साल मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 200 करोड़ रुपए बढ़ाया
अपने पहले बजट यानी साल 2014-15 में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए मनमोहन सरकार के मुकाबले 200 करोड़ रुपए ज्यादा 3,711 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह सिलसिला आगे बढ़ा और 2015-16 में 3,712.78 करोड़ रुपए और 2016-2017 में 3,800 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2017-18 के बजट में तो मोदी सरकार इस मत्रालय का बजट 395 करोड़ रुपए बढ़ाकर 4,194 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया।

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतिम साल यह बजट 4,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया
अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति पीएम मोदी की मेहरबानी जारी रही और अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वित्त वर्ष 2018-19 में इस मंत्रालय का बजट सीधे 4,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

2020-21 में दिए 5,029 करोड़ रुपए
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 4700 करोड़ रुपए का ही प्रावधान रखा और 2020-21 में इसे बढ़ाकर 5,029 करोड़ रुपए तक कर दिया। हालांकि, कई वित्त वर्ष में ऐसी स्थिति आई कि मंत्रालय को आवंटित रकम खर्च ही नहीं हो पाती थी। लिहाजा कई बार सरकार ने इसमें थोड़ी कमी भी की।

रकम खर्च नहीं होने की वजह से कई बार संशोधित अनुमान कम करने पड़े
जैसे 2022-23 में इसे 5,020 करोड़ रुपए दिए। लेकिन, इसमें से भी 2,612 करोड़ रुपए ही खर्च हो सका। फिर भी 2023-24 में इसका आवंटन 3,097 करोड़ रुपए किया गया। लेकिन, संशोधित अनुमानों के बाद यह भी घटकर 2,608.93 करोड़ रुपए ही रह गया था। जिसे मौजूदा बजट में 574.31 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3,183.24 करोड़ रुपए किया गया है।

मोदी सरकार ने चार बार आवंटन में की 500 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी
मतलब, मोदी सरकार ने जब भी जरूरत पड़ी अल्पसंख्यकों के लिए बजट का दिल खोलकर आवंटन किया; और बीते 10 बार के बजट में कम से कम चार बार 500 करोड़ रुपए से भी अधिक आवंटित किए हैं और दो बार तो यह आंकड़ा 5 हजार करोड़ से भी ज्यादा का रहा है।

English summary

Budget 2024: Modi government increased the budget of Minority Affairs Ministry by Rs 574 crores and gave it Rs 3,183.24 crores, allocation has been done as per the requirement, NDA government has never lagged behind Manmohan government