नोटबंदी के बाद मोदी सरकार कुछ इस तरह पूरा करेगी आम आदमी के घर का सपना

500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। सरकार आगामी बजट में नए हाउसिंग स्कीम के ऐलान की योजना बना रही है। इस स्कीम के तहत महज 6 से 7 फीसदी की ब्याज दर पर लोगों को होम लोन मिल सकता है।

मोदी सरकार कर सकती है नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान

500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार हाउसिंग सेक्टर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस बात की संभावना है कि सरकार आगामी बजट में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है।

ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में बूम के लिए आरबीआई से चर्चा करके नई हाउसिंग स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट 2017 में नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया जा सकता है।

फिलहाल हाउसिंग स्कीम से जुड़े अहम फैसले नोटबंदी के बाद आए रेवेन्यू के आंकड़ों को देखने के बाद लिया जाएगा। ताजा हालात में सरकार की योजना पर गौर करें तो नए हाउसिंग स्कीम के तहत 50 लाख रुपये तक होम लोन लेने वालों को 6-7 फीसदी की ब्याज दर से ये लोन मिलेगा।

इस स्कीम में 6-7 फीसदी की ब्याज दर से मिलेगा लोन

नया और सबसे न्यूनतम ब्याज दर का ये विकल्प नए और पहली बार घर की खरीदारी कर रहे लोगों को ही मिलेगा। इसके माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि हाउसिंग मार्केट को भी फायदा मिलेगा।

पिछले कुछ समय से रियर स्टेट सेक्टर दबाव में है। इस बीच 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध से घरों की खरीद पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

इस बीच बैंक भी बैंक लोन की ब्याज दरें कम करने की योजना बना रहे हैं जिससे लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

हाउसिंग सेक्टर को ऊपर उठाने की कवायद में मोदी सरकार

'हाउसिंग फॉर ऑल' मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, नई योजना के जरिए इस पर विचार किया जा सकता है जिससे रियल स्टेट सेक्टर में एक बार फिर उभार लाया जा सके।

लोगों के लिए घर खरीदना आसान बन सके इसके लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम के तहत 50 लाख तक का लोन 6 से 7 फीसदी की ब्याज दर पर लोगों को दिलाने की योजना बना रही है।

English summary

Looking boost housing sector Modi government mulling new scheme Budget 2017.