Bihar News: रोजगार के साथ सरकारी नौकरियों में लगातार बढ़ोतरी, 20 वर्षों में 13 गुना बढ़ा वेतन बजट

बिहार का वेतन बजट 2005-06 से 2026-27 तक नाटकीय रूप से बढ़ा है, जो शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सरकारी नियुक्तियों में वृद्धि को दर्शाता है। पेंशन फंडिंग भी बढ़ती है, कुल पेरोल लगभग 950,000 कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। सरकार इस गति को जारी रखने, युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की उम्मीद करती है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार 10 लाख सरकारी नौकरियां और एक करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसका असर राज्य के बजट में वेतन मद के आकार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाल ही में विधानमंडल सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वेतन और पेंशन मद से जुड़े आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में राज्य के बजट में वेतन मद के लिए मात्र 5,152 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके बाद लगातार बढ़ोतरी होती रही।
* वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन मद का आकार 51,690 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
* वित्तीय वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 70,220 करोड़ रुपये हो गया। यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन बजट है।

इसी प्रकार पेंशन मद में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में पेंशन मद का बजट 2,456 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 35,170 करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान बजट में पेंशन मद, वेतन मद का लगभग आधा हिस्सा है।

वेतन मद में बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि राज्य में सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली की गई है।

वर्तमान में राज्य सरकार में तैनात कर्मियों की संख्या बढ़कर करीब 9 लाख 50 हजार हो गई है। करीब 20 वर्ष पहले यह संख्या 3 से 3.5 लाख के बीच थी। इस प्रकार सरकारी कर्मियों की संख्या में तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

सिर्फ पिछले दो वर्षों में ही शिक्षकों, सिपाहियों और अन्य पदों पर 2 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं, जिसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि रोजगार और सरकारी नियुक्तियों की यह रफ्तार आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी, जिससे युवाओं को व्यापक अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक तंत्र और मजबूत होगा।