Bihar News: महिलाओं को दस-दस हजार रुपये देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को मिले 20 हजार करोड़ रूपये

बिहार सरकार ने महिलाओं के रोजगार का समर्थन करने के लिए ₹20,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है और सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और राज्य भर में रोजगार के अवसर पैदा करना है।

राज्य मंत्रिमंडल ने "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के तहत जीविका से जुड़ी महिलाओं को दस-दस हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की मांग पर 20 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। साथ ही, राज्य में सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 48 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विगत स्वंत्रता दिवस के मौके की गई घोषणा के अनुसार राज्य में सात नए मडिकल कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही थी। ये सात नए मेडिकल कॉलेज बिहार के किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में स्थापित किये जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न खेलों से जुड़े श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर वेतनमान और पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने युवाओं, महिलाओं, वृद्धों के साथ-साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में कई अन्य फैसले लिए हैं।

मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के सम्बंध में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग को कुल 20 हजार करोड़ रूपये की राशि आकस्मिक निधि से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसकी स्वीकृति से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआत में दस हजार रूपये की राशि दी जा रही है। इसके बाद इन महिलाओं के रोजगार का आकलन करने के बाद उन्हें दो लाख रूपये तक की राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवस्वीकृत 40 आवासीय विद्यालयों में जमा-दो तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी गई है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जमा-दो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक पदों यथा प्रधानाध्यापक के 40, विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11-12) के 760, कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापक के 360, कक्षा 1-5 के लिए कुल 280 और गैर शैक्षणिक कुल 360 पदों अर्थात कुल 1800 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल 237 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

श्री चौधरी ने कहा कि इसी तरह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत दो नए प्रशाखा यथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा लेखा एवं बजट प्रशाखा का गठन कर कुल 25 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। उधर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य से उद्भूत सर्वोच्च न्यायालय के सभी रिपोर्टेबुल फैसलों को राजभाषा में अनुवाद करने के लिए "सुवास सेल" में कुल 15 पदों का सृजन किया गया है। राज्य के 12 जिलों में स्थापित किये जा रहे कार्यालयों के लिए सहायक जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के कुल 12 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

बिहार में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों और शराब से संबंधित अवैध गतिविधियों और कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तर्ज पर "मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के गठन के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस ब्यूरो के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 88 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है।

अब गृह रक्षकों को मिलेगा 1,121 रूपये का दैनिक भत्ता

बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों के दैनिक भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। अबतक गृह रक्षकों को कर्तव्य भत्ता व प्रशिक्षण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 774 रूपये दिए जाते थे। जिसे बढ़ाकर अब 1,121 रूपये कर दिया गया है। जो राज्य के पुलिसकर्मियोंके एक दिनके वेतनके सामानहै। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणके अनुश्रवणऔर लाभुकोंको तकनिकी सहायता प्रदान करनेके लिए संविदा नियुक्त ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखापाल और लेखा सहायकोंके मूल मानदेयमें भी भारी वृद्धि की गईहै। ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड लेखापाल व लेखा सहायकके मूल मंदीमें 25 प्रतिशत, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकके मूल मानदेयमें 20 प्रतिशत, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारीके मूल मानदेयमें 10 प्रतिशतकी वृद्धिके प्रस्तावको भी मंत्रिमंडलकी स्वीकृतिमिलीहै।

इन्टर्न जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति में वृद्धि

राज्यके सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, दन्त महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथीके इन्टर्नकी छात्रवृत्तिमें बढ़ोतरीके प्रस्तावपर भी मंत्रिपरिषदने अपनी मुहर लगादीहै। अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयोंके इन्टर्नको 20 हजार रूपयेकी जगह27 हजार, दन्त महाविद्यालयके इन्टर्नको20की जगह27 हजार, आयुर्वेदिक, यूनानी व होमियोपैथीके इन्टर्नऔर विदेशी आयुर्विज्ञानके स्नातकके इन्टर्नकोभी20 हजारकी जगह27 हजार रूपयेकी छात्रवृत्तिप्रदानकी जाएगी। जबकि फिजियोथेरेपीऔर अक्यूप्रेशरके इन्टर्नको15 हजारकी जगह20 हजार रूपयेकी छात्रवृत्तिदी जाएगी। बिहार सरकारने तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह आईटी सहायकोंके मासिक मानदेयमें भी भारी वृद्धि कीहै। तकनीकी सहायकोंको अब27 हजारकी जगह40 हजार रूपयेऔर लेखापाल सह आईटी सहायकोंको20 हजारकी जगह3 हजार रूपयेका मानदेयमिलेगा।

ग्राम कचहरी सचिव को मिलेगा नौ हजार का मानदेय

ग्राम कचहरी सचिवको वर्तमानमें मानदेयके रूपमें6000 रूपयेकी राशिदी जा रहीथी, जिसे बढ़ाकर अब9000 रूपयेकर दियागया है। यह वृद्धि1 जुलाई,2025से प्रभावित मानी जाएगी।