मुंगेर में 72 घंटे में दूसरी बार हिंसा, नीतीश कुमार को पद पर रहने का हक नहीं: कांग्रेस
नई दिल्ली। बिहार के मुंगेर में 26 अक्टूबर की रात दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस के लाठीतार्ज और फायरिंग को लेकर कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मुंगेर में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के आदेश पर मां दुर्गा के भक्तों पर फायरिंग हुई। इस घटना के विरोध में मुंगेर में गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। कई जगह आजगनी और तोड़फोड़ हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तीन दिन के भीतर एक बार फिर जिले में हिंसा हो रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है। ऐसे सीएम को एक मिनट के लिए भी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं हैं।
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26 अक्टूबर की रात पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग में एक आदमी की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि चार लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों पर फायरिंग और लाठीचार्ज नीतीश कुमार-सुशील मोदी सरकार के इशारे पर किया गया। प्रदेश में अराजकता है और नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
सुरजेवाला ने कहा, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बिहार को अराजकता की आग में झोंक दिया। नीतीश और सुशील मोदी सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं है। 72 घंटों में दूसरी बार मुंगेर हिंसा की लपटों में घिर गया है, बिहार की कानून-व्यवस्था तार-तार है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हम मुंगेर हिंसा की निंदा करते हैं लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आठ लोगों को गोली मारने का जिम्मेदार कौन है, दुर्गा के भक्तों को जानवरों से पीटने का जिम्मेदार कौन है। साफ है, 'निर्दयी कुमार' और 'निर्मम मोदी' इसके जिम्मेदार हैं।
गुरुवार को बिहार के मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान भीड़ पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और गोली कांड के विरोध में युवकों ने तोड़फोड़ कर प्रदर्शन किया। एक युवक की मौत होने पर गुरुवार को मुंगेर में बाजार भी बंद रहा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने सुबह से ही दुकानों को बंद रखने की अपील करने शुरू कर दी। इस दौरान एसपी के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं, लोगों ने शहरभर में विरोध-प्रदर्शन किया। इस मामले में डीएम-एसपी को निर्वाचन आयोग ने हटा दिया है।
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