सत्ता बदलते ही अटॉर्नी और सोलिसिटर जनरल ने दिया इस्तीफा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक उनके त्यागपत्र संबंधी दस्तावेजों पर काम किये जाने तक सरकार नये कानून अधिकारियों की नियुक्ति कर देगी। अटार्नी ज नरल और सोलिसीटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल विभिन्न अदालतों में सरकार की पैरवी करते हैं और पेचीदा मसलों पर कानूनी सलाह देते हैं।
इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा कोई फैसला नहीं किये जाने के कारण ऐसी अटकलें हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल पद के लिए दौड़ में हैं। मोदी की सरकार में रंजीत कुमार सोलिसिटर जनरल के पद के प्रमुख दावेदारों में हो सकते हैं।












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