चीन को एक और झटका, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े 2 चीनी कंपनियों का ठेका कैंसिल

Updated: Thursday, July 16, 2020, 18:17 [IST]

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार द्वारा चीन को एक के बाद एक कई झटके मिले हैं। पहले 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन करने के बाद अब चीनी कंपनियों को प्रोजेक्ट को रद्द करने की दिशा में काम जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से दो चीनी कंपनियों की बोली को रद्द कर दिया है। यह ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था जिसके बाद चीन को बड़ा झटका लगा है।

इन दो कंपनियों की बोली रद्द

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से दोनों कंपनियां चीन जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी की बोली को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा इन कंपनियों को मंत्रालय की तरफ से लेटर ऑफ अवार्ड देने से भी इनकार कर दिया गया है। अब यह ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बोली लगाने वाली फर्म को दिया जाएगा। राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने करीब 800 करोड़ रुपये के इन ठेकों को रद्द कर दिया है।

नितिन गडकरी ने कही थी ये बात

प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने के दौरान दोनों चीनी कंपनियां बिड करने में सफल हुई थीं, इसके बावजूद भी उन्हें लेटर ऑफ अवॉर्ड नहीं दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब यह ठेका दूसरी कम बोली लगाने वाले कंपनियों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया था कि चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के तौर पर भी काम नहीं करने दिया जाएगा।

बैन किए गए ये चाइनीज ऐप

बता दें, सोमवार रात इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया था। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि इन ऐप्स से भारत की संप्रुभता और एकता को एक तरह का खतरा है जिस वजह से ही यह फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार ये सभी ऐप्स यूजर्स की गोपनियता का उल्लंघन करते हुए उनका निजी डेटा भारत से बाहर भेज रही थे। इस बाबत सरकार ने Apple और Google को नोटिस ज़ारी करते हुए 59 चीनी ऐप्स को हटाने का आदेश दिया है।

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