सीएम जगन मोहन बोले: कई राज्य आंध्र प्रदेश की योजनाओं की नकल कर रहे, रोल मॉडल बना हमारा राज्य
Jagan Mohan Reddy: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्य उनकी योजनाओं का नकल कर रहे हैं।
Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy ) ने बुधवार को कहा कि राज्य कई कार्यक्रमों में देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि यहां लागू किए जा रहे कार्यक्रमों को दोहराने के लिए कई राज्य आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विधानसभा में बोलते हुए, सीएम ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में रायथु भरोसा केंद्र (आरबीके), नाडु-नेडु जैसे कार्यक्रम, स्कूलों और पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण, ग्राम सचिवालय, स्वयंसेवकों और ग्राम क्लीनिक कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका अब अध्ययन किया जा रहा है और अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री (Jagan Mohan Reddy) ने कहा कि आंध्र (Andhra Pradesh) सरकार ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों में से 98.5 प्रतिशत को लागू किया है और दावा किया कि वाईएसआर कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जो घोषणापत्र को पवित्र पुस्तक मानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 26 करके, गांव, वार्ड सचिवालय शुरू करके, वाईएसआर क्लीनिक, आरबीके स्थापित करके और पेंशन और राशन की डोर डिलीवरी करके प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्लीनिक और ग्राम सचिवालय ने पिछले चार वर्षों में युवाओं के लिए लाखों नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को 1.97 लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के सीएम जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने कहा कि सरकार ने पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये और बाद में 2500 रुपये कर दिया है। सरकार अब 2,750 रुपये प्रति माह दे रही है, जिसे जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण, पेंशन और राशन की डोर डिलीवरी, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ के सीधे हस्तांतरण ने सरकार को और अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है।
सीएम जगन मोहन ने कहा कि सरकार ने 30.75 लाख घर उपलब्ध कराए थे और देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राज्य भर में कॉलोनियों का निर्माण कर रही थी। "गरीबी उन्मूलन मेरा लक्ष्य है। यही मेरा अर्थशास्त्र और राजनीति भी है।' बाद में सदन ने सदन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।