अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट ने सरकार से गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति मांगी

Published: Monday, April 27, 2020, 16:32 [IST]

नई दिल्ली। 3 मई के बाद भारत में लॉकडाउन के बढ़ने की संभावनाओं के बीच ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट ने सरकार से लॉकडाउन पर गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देने का अनुरोध किया है। चूंकि गत 3 मई को पिछले 40 दिनों से भारत में जारी लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है और लॉकडाउन के विस्तार की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

अमेजन इंडिया ने जारी बयान में जोर दिया है कि लंबे लॉकडाउन अवधि में लोगों को आवश्यक चीजों के अतिरिक्त भी अन्य उत्पादों की जरूरत होगी। ई-कॉमर्स कंपनियों ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए गैर-आवश्यक सूची में दर्ज वस्तुओं को सुरक्षित डिलीवरी का वादा किया है।

दरअसल, लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेज़न इंडिया ने अनुरोध किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने में सरकार अनुमति देकर सक्षम करें।

अमेजन इंडिया चीफ ने कहा कि ई-कॉमर्स सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए नागरिकों की उनकी जरूरतों की चीजें विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं के जरिए सुरक्षित तरीके से पहुंचाती है। हम नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि ई-कॉमर्स को महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए सभी सामानों की आपूर्ति की अनुमति प्रदान करे।

कंपनी ने आगे कहा है कि उन्हें सभी सामान बेचने की अनुमति देने से "हजारों छोटे व्यवसायों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलेगी। वहीं, फ्लिपकार्ट ने जारी एक बयान में कहा है कि ई-कॉमर्स MSME के ढेरों भार को कम करने और उनके उत्पादों को सुरक्षित तरीके से उपभोक्ताओं को वितरण में मदद करने में मदद कर सकता है।

गौरतलब है वर्तमान में केवल आवश्यक सामानों में शामिल भोजन, चिकित्सा उपकरण, दवा आदि को इन ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से वितरित करने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि मोबाइल फोन आदि जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिए उत्पादों की सूची के विस्तार करने के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन सरकार ने फिर उसे वापस ले लिया और सभी गैर-जरूरी चीजों के खिलाफ प्रतिबंध जारी रखा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार देर रात को जारी एक आदेश में कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।" हालांकि उक्त आदेश में मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर आवासीय क्षेत्रों में मौजूद सभी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

वैसे, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को संभालने वाले सभी वितरण एजेंटों को व्यक्तिगत राज्य सरकारों से काम करने की अनुमति लेनी होती है।

उल्लेखनीय है ज्यादातर ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से सेवाओं और व्यवसायों में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल लॉकडाउन 3 मई तक लागू है और इसकी उच्च संभावना है कि लॉकडाउन को और लंबे समय तक बढ़ाया जा रहा है।

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Published On April 27, 2020