ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं, सरकार मनरेगा से करे भारतीयों की मदद :सोनिया गांधी

Updated: Monday, June 8, 2020, 16:03 [IST]

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण देश पर छाए संकट पर चिंता व्‍यक्‍त करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनडीए सरकार से लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्‍कीम का प्रयोग करने की मांग की हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है, इसलिए मनरेगा जैसी प्रभावी स्‍कीम का उपयोग कर सरकार देशवासियों की मदद करें । सोनिया गांधी ने कहा कि ये देश के लिए संकट का समय है, राजनीति का नहीं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुद्दा नहीं है।

अनिच्‍छा से ही सही मोदी सरकार मनरेगा के महत्‍व को समझ चुकी हैं

मनरेगा के रूप में सरकार के पास एक शक्तिशाली सिस्टम है, सरकार देशवासियों के लिए उसका इस्तेमाल करें। उन्‍होंने कहा कि अनिच्छा से ही सही, मोदी सरकार इस कार्यक्रम का महत्व समझ चुकी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह वक्त देश पर छाए संकट का सामना करने का है, न कि राजनीति करने का। यह वक्त भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं।

मनरेगा से उन लोगों को सीधे पैसा मिलता हैं जिन्‍हें इसकी जरुरत हैं

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभों पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने कहा कि ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 (मनरेगा) एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण है। यह क्रांतिकारी बदलाव का सूचक इसलिए है क्योंकि इस कानून ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथों को काम व आर्थिक ताकत दे भूख व गरीबी पर प्रहार किया। यह तर्कसंगत है क्योंकि यह पैसा सीधे उन लोगों के हाथों में पहुंचाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

संकट के दौर में यह ज्यादा प्रासंगिक है

विरोधी विचारधारा वाली केंद्र सरकार के छः साल में व उससे पहले भी, लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनरेगा के लाभ व सार्थकता को स्वीकारना पड़ा। कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ मनरेगा सबसे गरीब व कमजोर नागरिकों को भूख तथा गरीबी से बचाने के लिए अत्यंत कारगर है। खासतौर से कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह और ज्यादा प्रासंगिक है।

कोरोना संकट के बीच ये स्‍कीम बेहतर हैं

सोनिया गांधी ने कहा कि पहले कांग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ, यह हमारे गरीब और सबसे कमजोर नागरिकों के लिए मुख्य आधार है, विशेष रूप से आज के COVID-19 संकट में, जहां कहीं भी भुखमरी और विनाश को रोकने के लिए, सबसे गरीब नागरिकों के लिए ये स्‍कीम बेहतर है। उन्‍होंने कहा कि "वर्षों के बाद से, मोदी सरकार ने मनरेगा को विफल करने, इसे खोखला करने और इसे कम करने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन कार्यकर्ताओं, अदालतों और संसद में एक मुखर विपक्ष के अविश्वसनीय दबाव के साथ, सरकार को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा का मूल्य कभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि यह तब है जब शहरों से श्रमिक अपने गांवों में लौट रहे हैं, रोजगार से वंचित हैं, और सामना कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अभूतपूर्व पैमाने पर "मानवीय संकट" कहा है।

कार्य प्रगति को ग्राम सभाओं के लिए छोड़ देना चाहिए

उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार को चल रहे स्वास्थ्य संकट के बीच उपायों का पता लगाना चाहिए, कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि कार्यक्रम में जॉब कार्ड जारी करने का एक तत्काल उपाय शुरु करना चाहिए। "राजीव गाँधी की पथ-प्रदर्शक पहलों द्वारा सशक्त पंचायतों को केंद्र-चरण में लाया जाना चाहिए क्योंकि MGNREGA एक केंद्रीकृत कार्यक्रम नहीं है। सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए पंचायतों की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए और पंचायतों को धन के अवमूल्यन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गांधी ने कहा कि कार्य की प्रकृति को ग्राम सभाओं के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि स्थानीय निर्वाचित निकाय जमीनी वास्तविकताओं को समझते हैं। उन्‍होंने सरकार से इस संकट के समय में लोगों के हाथों में सीधे पैसा डालने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि बकाया को कम किया जा सके, बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित किया जा सके और देरी को कम करने के लिए श्रमिकों के भुगतान के तरीकों के बारे में लचीला हो।

सोनिया ने मोदी सरकार पर लगाया ये आरोप

"मोदी सरकार ने कार्यदिवसों की संख्या को 200 तक बढ़ाने और उन्हें हर ग्राम पंचायत में काम करने वालों को पंजीकृत करने की अनुमति देने की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है।उन्होंने आगे मोदी-नीति सरकार पर मनरेगा को स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे पीएम के कार्यक्रमों के साथ जोड़कर "नई उपस्थिति" देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "ये सुधार के रूप में पारित किए गए थे, लेकिन वास्तव में, वे कांग्रेस पार्टी की पहलों के बमुश्किल प्रच्छन्न ड्रेसिंग से अधिक नहीं थे।"