ओडिशा के मिशन शक्ति कर्मचारियों को मिला AAP का साथ, नौकरियों और वेतन वृद्धि को लेकर धरना देगी पार्टी
आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य में मिशन शक्ति समुदाय के सहायक कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में पार्टी अब 28 फरवरी को धरने पर बैठेगी।
Bhubaneswar News: आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य में मिशन शक्ति समुदाय के सहायक कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में पार्टी अब 28 फरवरी को राज्य के सभी जिलों में धरने पर बैठेगी और मिशन शक्ति समुदाय के सहायक कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग करेगी।
मिशन शक्ति कर्मचारियों की नौकरियों, वेतन वृद्धि को लेकर धरना देगी AAP पार्टी
बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आप के प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्र ने कहा कि ऑल ओडिशा जीपीएलएफ (ग्राम पंचायत स्तरीय महासंघ) मिशन शक्ति के हजारों सदस्यों ने सोमवार को राज्य की राजधानी में एक रैली निकाली थी, जिसमें नियमित नौकरियों सहित उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई थी।
कर्मचारियों को सम्मान और उचित सुविधाओं की आवश्यकता
महापात्र ने कहा कि, 'छह श्रेणियों के सामुदायिक सहायक कर्मचारियों को सम्मान और उचित सुविधाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी जिला स्तरीय इकाइयां डीसी के माध्यम से सीएम नवीन पटनायक को ज्ञापन सौंपेंगी।' उन्होंने नवीन सरकार पर विधायकों और मंत्रियों जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नौकरशाहों को अधिक तरजीह देने का आरोप लगाया है।
नौ सूत्री मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन
इससे पहले ऑल ओडिशा जीपीएलएफ (ग्राम पंचायत लेवल फेडरेशन) मिशन शक्ति के हजारों सदस्यों ने अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर भुवनेश्वर के महात्मा गांधी मार्ग पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। जीपीएलएफ ( GPLF) में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) शामिल हैं। यह सदस्य स्वयं सहायता समूहों को उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है।
हालांकि, महासंघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है और पंचायत स्तर पर उनकी कड़ी मेहनत और सेवाओं के लिए पर्याप्त बकाया नहीं मिल रहा है। उनकी 9 सूत्रीय मांगों में सभी सामुदायिक सहायक कर्मचारियों (सीएसएस) के लिए स्थायी नौकरी, वेतन में वृद्धि, परिवहन लागत, मिशन शक्ति कार्ड, ड्रेस कोड और मोबाइल बिलों की प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने अतिरिक्त बोनस और उन्हें ESIC योजना के तहत शामिल करने की भी मांग की।
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