Aam Budget 2024: मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में चार 'जातियों' के लिए बड़ी घोषणाएं, किसे क्या दिया?
Budget 2024 in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-2025 के आम बजट में चार 'जातियों' पर फोकस किए जाने की बात कही है। इसका जिक्र 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में भी किया गया था।
मोदी सरकार के मुताबिक उसका ध्यान जिन चार 'जातियों' पर है, वे हैं- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता (किसान)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कहते रहे हैं कि उनके लिए समाज में सिर्फ यही चार जातियां हैं और वे इनके कल्याण को प्राथमिकता देते रहेंगे।
बजट में गरीबों को क्या दिया?
वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को पहले ही अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिसका लाभ देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा है।
इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 1 करोड़ घर उपलब्ध करवाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का एलान किया गया है। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल है।
इसके अलावा इस बजट में कहा गया है कि शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं को और आगे बढ़ाया जाएगा।
युवाओं को बजट में क्या मिला?
इस बजट में मोदी सरकार ने रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री ने 4.1 करोड़ युवाओं को अगले पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय वाले रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
इस वित्त वर्ष के लिए ही युवाओं की शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत एम्पलॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की भी व्यवस्था है। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होगी और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को एक महीने का वेतन उपलब्ध कराया जाएगा।
इन्हें 15,000 रुपए तक एक महीने का वेतन तीन किस्तों में दिया जाएगा। इसके लिए वेतन की सीमा 1 लाख रुपए महीने होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की संभावना है।
अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर सरकार नियोक्ताओं को भी ईपीएफओ में उनके योगदान की भरपाई करेगी। इस योजना से 50 लाख अतिरिक्त युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
वहीं कौशल विकास के तहत 5 साल में 20 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। इसके लिए 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को शिक्षा के लिए लोन के लिए भी बजट में खास एलान किए गए हैं।
5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की भी सुविधा दिलाए जाने की भी घोषणा की गई है। इसमें 5,000 रुपए महीने भत्ता और एक बार में 6,000 रुपए की सहायता भी शामिल होगी।
किसानों के लिए बजट में क्या हैं बड़ी घोषणाएं?
वित्त मंत्री ने कहा है कि एक महीने पहले ही सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की गई है, जिसमें लागत का कम से कम 50% मार्जिन रखने का वादा पूरा किया गया है।
ज्यादा पैदावार वाले 109 और पर्यावरण अनुकूल 32 फसलों और बागवानी फसलों को सरकार आने वाले दिनों में किसानों के लिए जारी करेगी। देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा और उन्हें 2 वर्षों तक इसमें सहायता दी जाएगी। इसके लिए 10,000 रिसोर्स सेंटर भी स्थापित होंगे।
नाबार्ड के माध्यम से झींगा उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। देश के 400 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था होगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर आधारित 'जन समर्थ' कार्ड जारी होंगे।
महिलाओं के लिए बजट में क्या है?
इस बार के बजट में सिर्फ महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड आवंटित किया गया है। यह महिलाओं की अगुवाई में विकास की मोदी सरकार की विचारधारा पर आधारित है।
केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि वह राज्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी में स्टांप ड्यूटी कम करे। महिला उद्यमियों के लिए भी खास सहायता उपलब्ध करवाने की बात की गई है।
केंद्र सरकार ने सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योगों के सहयोग से वर्किंग वुमेन होस्टल और क्रेच की स्थापना सुनिश्चित करने का एलान किया है।
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