8th pay commission salary hike: जानिए पहले से 8वें वेतन आयोग की पूरी कहानी, आजादी के बाद कैसे बढ़ी सैलरी
8th pay commission salary hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी।
इस आयोग का उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वेतन और 65 लाख पेंशनरों के भत्तों की समीक्षा करना है।

8वें वेतन आयोग में इतनी हो जाएगी सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच रखने पर विचार करेगा। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर किया जाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
इसी फैक्टर के आधार पर, पेंशनरों का न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगा।
पहले से 7वें वेतन आयोग तक कितनी बढ़ी सैलरी
7वां वेतन आयोग
न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 2,50,000 रुपये/माह
लाभार्थी: 1 करोड़ से अधिक लोग पेंशनर्स को मिलाकर
छठा वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 7,000 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 80,000 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 60 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को मिलाकर
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5वां वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 2,550 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 26,000 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 40 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनर्स को मिलाकर
चौथा वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 80 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 3,000 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 25 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलाकर
तीसरा वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 185 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 3,500 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 30 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलाकर
दूसरा वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 80 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 3,000 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 25 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को मिलाकर
पहला वेतन आयोग:
न्यूनतम वेतन: 55 रुपये/माह
अधिकतम वेतन: 2,000 रुपये/माह
लाभार्थी: लगभग 1.5 मिलियन कर्मचारी
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