पहले क्या होगा लागू, GST या 7th Pay Commission?
नई दिल्ली। क्या जीएसटी के लागू होने से सातवें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होगी? वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भले ही केन्द्र सरकार भत्तों में बढ़ोत्तरी और एचआरए को 30 फीसदी तक करने की घोषणा में देर नहीं करना चाहती है, लेकिन उसका पहला फोकस जीएसटी को लागू करने पर होगा। पहले ही सरकार भत्तों और एचआरए की घोषणा करने में काफी देर कर चुकी है। इसमें देरी की एक वजह इन दिनों वित्त मंत्री और पीएम मोदी के विदेशी दौरे भी हैं, जिनके चलती वे व्यस्त रहे।
28 जून को कैबिनेट की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इसमें सातवें वेतन आयोग को लागू करने पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि उस बैठक में भी जीएसटी को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बैठक के महज दो दिन बाद ही जीएसटी लागू होने वाला होगा, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि, अगर इस बैठक में सातवें वेतन आयोग पर ठीक से चर्चा नहीं हो सकेगी, तो अगली बैठक में सातवें वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा।
इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली सभी मंत्रालयों से केन्द्रीय कर्मचारियों की समस्याओं की रिपोर्ट भी लेंगे। हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि बढ़े हुए भत्ते और एचआरए को एक साथ ही कर्मचारियों को देना शुरू कर दिया जाएगा या फिर किश्तों में इसके फायदे कर्मचारियों को मिलेंगे। दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मोदी सरकार को चेताया था कि अगर सातवें वेतन आयोग को लागू करने में अधिक देर की तो केन्द्रीय कर्मचारी प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के चलते मोदी सरकार जल्द से जल्द सातवें वेतन आयोग को लागू करना चाहती है।
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