7th Pay Commission: मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा
Recommended Video
नई दिल्ली। सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आखिरकार कुछ राहत की खबर आई है। यह वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, ऐसे में कार्मिक मंत्रालय और डीओपीटी ने कहा है कि रेलवे के कर्मचारियों को लीव ट्रैवेल कंसेशन की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इस बड़े फैसले का ऐलान करते हुए सातवे वेतन आयोग का हवाला देते हुए कहा कि अब रेलवे के कर्मचारी एलटीसी की सुविधा हासिल कर सकते हैं।
हर चार वर्ष में मिलेगी यह सुविधा
कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह फैसला रेलवे मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद लिया गया है, इस बाबत मंत्रालय ने अपनी संस्तुति देते हुए इसकी सिफारिश की थी। जिसके बाद फैसला लिया गया है कि रेलवे के कर्मचारियों को ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा मिल सकती है। रेलवे के कर्मचारियों को यह सुविधा हर चार वर्ष के अंतराल पर मिल सकती है।
सीसीएस नियमों के तहत दी जाएगी सुविधा
ऑल इंडिया एलटीसी पूरी तरह से रेलवे के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगा। मौजूदा एलटीसी के नियमानुसार सरकारी कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं वह अपने परिवार के लिए एलटीसी नहीं ले सकते थे। लेकिन उन्हें फ्री पास की सुविधा दी जाती थी। मगर सरकार के इस ऐलान के बाद अब रेलवे के कर्मचारी भी एलटीसी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सर्वेंट रूल के जरिए यह सुविधा दी जाएगी। उन्हें ऑल इंडिया एलटीसी की सुविधा सीसीएस नियमों के तहत मुहैया कराई जाएगी।
एक बार में एक ही सुविधा
खबर के अनुसार डीओपीटी ने निर्देश दिया है कि रेलवे के कर्मचारी होम टाउन एलीटीसी के लिए योग्य नहीं होंगे और उन्हें प्रिविलेज पास को वापस करना होगा, जिसके तहत उन्हें सस्ते या फिर मुफ्त में टिकट मिलता है। हालांकि रेलवे के कर्मचारी अन्य तरह के पास के लिए योग्य हैं, जोकि उन्हें नौकरी के दौरान दिए जाते हैं, जिसमे ड्यूटी पास, स्कूल पास, स्पेशल पास आदि मेडिकल ग्राउंट पर दिया जाता है। अगर रेलवे के कर्मचारी पहले ही इस प्रिविलेज पास को ले चुके हैं और उन्हें एलटीसी इस वर्ष नहीं दिया जाएगा।
इसे भी पढ़ें- मॉनेटरी पॉलिसी बैठक से पहले उर्जित पटेल ने की जेटली से मुलाकात
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google