7th Pay Commission: होली से पहले कर्मचारियों का मिल सकता है बड़ा तोहफा, क्या बढ़ेगी सैलरी?

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही एक अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार होली से पहले जनवरी-जून के सैलरी हाइक के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा करने वाली है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस महीने होली से पहले 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

डीए हाइक साल में दो बार (जनवरी और जुलाई से प्रभावी) जाती है जिसमें मुद्रास्फीति दर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के टेक-होम वेतन को बढ़ाती है।

7th Pay Commission: होली से पहले 2% तक की डीए में वृद्धि

रिपोर्टों के अनुसार, होली से पहले होने वाली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन का 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

14 मार्च 2025 को होली है। अक्टूबर 2024 में पिछली डीए बढ़ोतरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली थी। इसके बाद डीए मूल वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में इतनी ही बढ़ोतरी मिली।

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है।

7th Pay Commission: वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

2% डीए बढ़ोतरी पर एंट्री-लेवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनका मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रति माह है तो उसका वेतन 1 जनवरी, 2025 से 360 रुपये प्रति माह के दायरे में बढ़ेगा।

अगर किसी का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे अब महंगाई भत्ते के रूप में 9,540 रुपये मिलेंगे, जो मूल वेतन का 53 प्रतिशत है। हालांकि, अपेक्षित 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद, कर्मचारी को हर महीने 9,900 रुपये मिलेंगे, जो 360 रुपये अधिक है। हालांकि, 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के मामले में, कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 540 रुपये की वृद्धि मिलेगी जो 10,080 रुपये प्रति माह होगी।

7th Pay Commission: डीए हाईक की गणना कैसे की जाती है?

डीए और डीआर में बढ़ोत्तरी का फैसला जून 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते में संशोधन करती है लेकिन आम तौर पर इसे मार्च और सितंबर में घोषित किया जाता है।

2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर की गणना करने के लिए सूत्र को संशोधित किया था। इसके अनुसार,

• महंगाई भत्ता प्रतिशत = पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76)x100
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता प्रतिशत = पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -126.33)/126.33)x100।

हालांकि, नवीनतम CPI-IW जनवरी 2025 से प्रभावी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA में 2% की वृद्धि दर्शाता है, जिससे 7वें CPC के तहत यह 55.98% हो जाएगा।

जनवरी में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल समाप्त हो रहा है। हालांकि, सरकार द्वारा नए आयोग के सदस्यों की घोषणा अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्द ही संदर्भ की शर्तें तय कर सकती है।

नया वेतन पैनल 2026 में लागू किया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है।

English summary

7th Pay Commission: Central government employees may get a big gift before Holi