केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 7वें वेतन आयोग को मंजूरी
नयी दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच केन्द्र सरकार ने कार्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केन्द्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी के साथ केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधारियों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार के सातवें वेतन आयोग के गठन के फैसले के बाद आयोग के गठित होने और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। विपक्षी दल केंद्र सरकार की इस घोषणा को आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ लेने की कवायद बता रहे है।
इससे पहले जनवरी 2006 में सरकार ने छठे वेतन आयोग का गठन किया था। गठन के बाद वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में औसतन 2 साल का समय लगता है। ऐसे में अगर 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अगर आयोग अपनी सिफारिशें सौंपने में 2 साल वक्त लेगी तो इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की जा सकती हैं।
फिलहाल अभी सिर्प आयोग के गठन की बात कही गई है, लेकिन आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नामों पर निर्णय अभी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है और अकसर राज्यों द्वारा कुछ संशोधन के साथ इन्हें अपनाया जाता है।
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