EVM हैक करने के लिए सचिन राठौर ने किया था हिमाचल के 134 उम्मीदवारों से संपर्क

देश की संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने में लगे इस युवक को 9 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले सचिन राठौर ने पुलिस जांच के दौरान कई राज उगले हैं।

शिमला। एक ओर चुनाव आयोग EVM पर उठ रहे सवालों पर नकारता रहा है लेकिन हिमाचल पुलिस के हत्थे एक ऐसा युवक चढ़ा है। जिसका दावा है कि वो EVM को हैक कर सकता है। वो EVM घर बैठे ही स्पेशल प्रोग्रामिंग कर नतीजों को बदल सकता है। ये युवक कोई और नहीं बल्कि सचिन राठौर है, जो पुणे के एक नामी कॉलेज में IAS की तैयारी कर रहा था और अब सलाखों के पीछे है। देश की संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने में लगे इस युवक को 9 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अब 9 दिसंबर को फिर उसकी अदालत में पेशी होगी। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले सचिन राठौर ने पुलिस जांच के दौरान कई राज उगले हैं। आरोपी सचिन राठौर ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि उसने हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 134 उम्मीदवारों से संपर्क साधा था, जिनमें 34 सिटिंग विधायक भी हैं। प्रत्येक उम्मीदवार से उसने दस लाख रुपए की मांग की थी। सबसे उसने मोबाइल पर ही संपर्क साधा और बाद में पैसे की मांग के लिए उसने एसएमएस भी किए।

पुलिस ने उस सिम कार्ड को भी बरामद कर लिया है। जिससे उसने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से संपर्क साधा। उसने दावा किया था कि वो EVM में घर बैठे ही स्पेशल प्रोग्रामिंग कर नतीजों को बदल सकता है। पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं किसी उम्मीदवार ने सचिन राठौर को पैसा दिया भी है कि नहीं। हालांकि कुछ नेताओं ने इस शख्स की शिकायत चुनाव आयोग से की और मैसेज भी सबूत के तौर पर पेश किए।जिसके बाद शिमला पुलिस ने प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

इसमें यह कहा गया था कि ये आरोपी ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को ईवीएम को उनके पक्ष में प्रोग्रामिंग करने का प्रलोभन देने और पैसे लेने के लिए एसएमएस किए। इसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला के किंवट इलाके से गिरफ्तार किया था। अदालत ने ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

English summary

Accussed for EVM hacking in Himachal Assembly Election 2017 sent to judicial Remand by Court