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हरियाणा सरकार का कर्मचारियों-पेंशनधारकों को नई स्कीम का तोहफा, नए साल से 18 लाख परिवारों को मिलेगा

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haryana government new scheme, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्‍य के कर्मचारियों व पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इन्‍हें कैशलैस हेल्थ स्कीम का फायदा देगी, जो कि नए साल से मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की थी। जहां इस फैसले पर मुहर लगाई गई कि नए साल से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलैस हेल्थ स्कीम का लाभ देंगे। एक अधिकारी ने बताया कि, सूबे की सरकार इस योजना अंतर्गत 18 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाएगी। इन परिवारों के लिए योजना की शुरूआत नए साल से किए जाने की तैयारियां चल रही हैं।

The govt will be given benefit of the Cashless Health Scheme to employees and pension holders

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ऐसे कर्मचारियों के लिए भी लिया गया था फैसला
सरकार ने इससे पहले आउट सोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया था। खट्टर सरकार ने घोषणा की थी कि, आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए लॉकडाउन के दौरान का दो महीने का वेतन भी मिलेगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रदेश में करीब सवा लाख कच्चे कर्मचारी हैं जो अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इन्‍हीं को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि, आउट सोर्सिंग कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल माह का पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही स्पष्ट यह भी किया कि अगर कोई कर्मचारी हाट्रोन से संबंधित भी कार्यरत था तो भी सरकार उसे दो माह का वेतन देगी। जिन कर्मचारियों का भुगतान अक्‍टूबर तक नहीं किया गया, उन्हें भी वेतन देने का निर्देश दिया गया।

The govt will be given benefit of the Cashless Health Scheme to employees and pension holders

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड-निगमों और सरकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त, हाई कोर्ट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, उपायुक्तों और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए। आदेश में साफ किया गया कि मार्च-अप्रैल में लाकडाउन के दौरान का पूरा वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाए। भले ही इन्होंने कार्यालय का काम किया हो या नहीं।

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English summary
The government of haryana will be given benefit of the Cashless Health Scheme to employees and pension holders
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