'किसान सत्ता में आए तो बदलेगा बहुत कुछ', MSP से जुड़े सरकार के ऐलान पर बोले BKU नेता चढूनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने इस फैसले का स्वागत किया है।

गुरनाम सिंह चढूनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का आश्वासन दिया है। कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी तो भी हरियाणा सरकार ऐसा करेगी।"

BKU leader Gurnam Singh Charuni

किसानों की राजनीति में सक्रियता

चढूनी ने आगे कहा, "हम उन्हें (हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी) धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है। अब सरकार को और राजनेताओं को इस बात का डर है कि अगर किसान सत्ता में आएगा, तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी।"

उन्होंने धरना करने वाली पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ धरने की राजनीति करती हैं, वो अब नहीं चलेगी। उनको अब जनता के पक्ष में बात करनी पड़ेगी। हम यही कहना चाहेंगे कि हरियाणा की बाकी राजनीतिक पार्टियों को, बाकी प्रदेशों की सरकार को, चाहे वो पंजाब की सरकार हो या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सभी को इसी नीति पर काम करना चाहिए।"

एमएसपी पर फसल खरीदने का आश्वासन

कुरुक्षेत्र में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के कामकाज का ब्यौरा दिया और एमएसपी को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों, उन्हें अब एमएसपी का उचित दाम मिलेगा।

चढूनी ने किसानों से राजनीति में सक्रिय रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जहां भी राज्यों में जिस पार्टी की सरकार है, वहां किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदे। किसानों को राजनीति में आना चाहिए। किसानों ने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और उसका असर जो है वो चुनाव से पहले ही दिख रहा है। इसलिए हम किसानों से कहना चाहेंगे कि आप जितने ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहोगे, उतनी ही ज्यादा पार्टियां आपकी बात सुनेगी।"

इस घोषणा से हरियाणा के किसानों को राहत मिलेगी और उनकी आय सुनिश्चित होगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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