गुजरात सरकार ने 14 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की, कोरोना, व्यापार-उद्योग और श्रमिकों के लिए क्या मिला?

Updated: Friday, June 5, 2020, 14:12 [IST]

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने कोरोना-लॉकडाउन से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 14,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत विद्युत उपभोक्ताओं शुल्क में राहत, टैक्स में छूट तथा कारोबारियों और दुकानदारों को लोन सब्सिडी दी जाएगी। इस पैकेज द्वारा सरकार ने एक बड़े वर्ग के लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। खासतौर पर, व्यापार, उद्योग और श्रमिकों के लिए घोषणाएं की गईं।

राज्य सरकार का 14000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज

संवाददाता के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढिया की अगुवाई वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पैकेज के जरिये राहत की घोषणा की है। गुरुवार को रूपाणी ने कहा कि, 'हमने राज्य के आर्थिक पुनरोद्धार के लिए समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। जिस पर पिछले 4 दिन के दौरान गहनता से विचार करने के बाद हमने पैकेज का ऐलान किया है।'

छोटी दुकानों का 3 महीने का बिजली टैक्स 15% होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'यह 14,000 करोड़ रुपये का गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज है। इस पैकेज में 2300 करोड़ का बिजली बिल, वाहन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत के प्रावधान हैं। इस मर्तबा मासिक 200 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाली रिहायशी विद्युत ग्राहकों का 100 यूनिट का बिजली बिल एक बार के लिए माफ किया जाएगा। इसके अलावा छोटी दुकानों का 3 महीने का बिजली टैक्स 20 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट किया जाएगा।''

बिजली बिल में मई 2020 फिक्स चार्ज माफी का फैसला

कमजोर पड़े अर्थतंत्र की गति देने के लिए दिए गए पैकेज के तहत ही राज्य में लगभग 33 वाणिज्यिक बिजली ग्राहकों और उद्योगों के लिए एलटी विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मई 2020 का फिक्स चार्ज माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। पैकेज को लेकर केंद्र सरकार के भूतपूर्व सचिव डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में राज्य सरकार की गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर घोषणा की गई।

सरकार की घोषणाएं एक नजर में

- 100 यूनिट तक के बिजली बिल माफ होंगे, जिससे 92 लाख ग्राहकों को 650 करोड़ की राहत।
- छोटे व्यापारियों को बिजली बिल में 5 प्रतिशत की राहत, अगस्त तक बिजली शुल्क 20 के बजाय 15 प्रतिशत लिया जाएगा।

इस तबके से 6 महीने तक नहीं लेंगे टैक्स

- 6 महीने तक रिक्शा व टैक्सी का रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा, इससे 63000 वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा।
- राज्य के मछुआरों को अपने साधन खरीदने के लिए 200 करोड़ दिए जाएंगे।
- सरकारी बस के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है।

टेक्सटाइल उद्योगों के लिए 450 करोड़ की सब्सिडी

- मेगा इंडस्ट्रीज को 150 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी।
- 1200 करोड़ का जीएसटी रिफंड जुलाई तक चुकाया जाएगा।
- 24 लाख किसानों को जीरो पर्सेंट पर लोन मिलेगा।

आदिवासियों के लिए घोषणा

- राज्य के विभिन्न इलाकों में रह रहे आदिवासी श्रमिकों को मकान बनाने के लिए 35000 रुपये दिए जाएंगे।
- जरूरतमंद छोटे व्यापारियों को 4 प्रतिशत के तहत 2.50 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसके ब्याज भुगतान के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।