Gorakhpur News: औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने की गीडा के विकास कार्यों की समीक्षा

Gorakhpur News: गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने रविवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा की। जिसमें मंत्री नन्दी ने अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों को सजाने, संवारने और मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित बनाने के साथ ही ई-टेंडर के जरिये ही कार्यों का आवंटन किए जाने के निर्देश दिए।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों से मंत्री नन्दी को अवगत कराते हुए सीईओ गीडा श्रीमती अनुज मलिक ने कहा कि गीडा के विकास योजना के तहत 99 गांवों में अधिसूचित क्षेत्रफल 27 हजार 135 एकड़ है। जिसमें से अब तक गीडा द्वारा 3110 एकड़ भूमि एक्वायर किया गया हैं। कहा कि गीडा को 33 सेक्टर में विभाजित किया गया है। बताया कि 2024-25 में 31 अगस्त तक पांच महीने में 365 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। भूमि क्रय करने की प्रगति के लिए रिटायर्ड लेखपाल और कानूनगो रखे गए हैं। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के नियुक्ति की मांग की गई है। बताया कि प्रस्तावित लैंड बैंक में दो गांव पिपरा और सेनुहारी ऐसे हैं, जिसकी 45 एकड़ भूमि पर उच्चतम न्यायालय में मामला लम्बित है। जिस पर मंत्री नन्दी ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए।

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मंत्री नन्दी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को सबसे पहले सुंदर और आकर्षक बनाए जाने की जरूरत है। जिसके लिए गीडा की जमीनों पर आगे गेट बनाया जाए। पूरे क्षेत्र और प्लॉट को अट्रैक्टिव बनाया जाए। कहा कि नाली-रोड अच्छा हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। टेंडर प्रतिष्ठित फर्मों को ही दिया जाए ताकि काम अच्छा हो।

मंत्री नन्दी ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं, वो एजेंसी के जरिये रखे जाते हैं। लेकिन निगरानी विभाग ही करता है। एजेंसी द्वारा भी कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी की जानी चाहिए। नहीं तो लापरवाही पाए जाने पर उनका बिल काटा जाए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एजेंसी द्वारा जो कार्य और जिम्मेदारी जा रही है, इसकी जवाबदेही एजेंसी द्वारा तय की जानी चाहिए। मंत्री नन्दी ने विद्युत विभाग के कार्यों की जानकारी ली।

मंत्री नन्दी ने कहा कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए जिससे पूरी जानकारी पारदर्शी हो। एक ही स्थान पर सेक्टर वाइज पूरी जानकारी आ जाए। डिफाल्टर आदि की लिस्ट भी एक ही स्थान पर ऑनलाइन मौजूद हो। मंत्री नन्दी ने कहा कि नक्शा पास कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन की जय। ऑफलाइन में समय ज्यादा लगता है।