विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 1,113 उम्मीदवारों को गुजरात में इनकम टैक्स का नोटिस

Updated: Thursday, July 18, 2019, 14:26 [IST]

गांधीनगर। आयकर विभाग ने गुजरात के 74 विधायकों को ही नहीं, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कुल 1,113 उम्मीदवारों को भी नोटिस भेजा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक शख्सियतों को नोटिस दिया है। यही कार्रवाई लोकसभा चुनाव लड़ चुके सांसद और उम्मीदवारों के खिलाफ भी होगी।

उम्मीदवार ताल-मेल करने में जुट गए

राज्य के भाजपा और कांग्रेस के विधायक अपने रिटर्न और आय के हिसाब-किताब में लग चुके है, लेकिन अब नोटिस से पहले लोकसभा लड़ चुके राजनेताओं की चिंता भी बढ़ गई है। नोटिस मिलने से पहले कुछ सांसद और उम्मीदवार अपने एफिडेवीट औऱ आइटी रिटर्न का तालमेल करने में जुट गए हैं।

74 मौजूदा विधायक शामिल

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 लड़ने वाले कुल 1,113 उम्मीदवारों को आइटी के गुजरात विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। जिन लोगों को नोटिस मिला है, उनमें 74 मौजूदा विधायक शामिल हैं। हालांकि उन विधायकों के नाम बताने से आइटी विभाग ने इनकार कर दिया जिन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि, एफिडेवीट की जांच भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपे जाने के बाद हुई थी। सभी एफिडेवीट को संबंधित वित्तीय वर्ष के वास्तविक रिकॉर्ड के सामने चेक किया गया था। ज्यादातर मामलों में आकलन वर्ष 2016-17 दिखाइ गइ आय और एफिडेवीट में दी गई आय का विवरण मेल नहीं खाता है। यह विवरण इसीआई के साथ साझा किये गये थे।

उम्मीदवारों को 20 दिनों का समय दिया गया

अधिकारी ने कहा कि, एफिडेवीट में विसंगति को समझाने के लिए विधायक और उम्मीदवारों को 20 दिनों का समय दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद अगर कोई राजनेता विफल रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी यही प्रक्रिया चल रही है। मूल्यांकन के बाद, यदि हम लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हलफनामों में भी विसंगतियां पाते हैं, तो कसूरवारों पर आइटी नियमों के अधीन कार्रवाई करेंगे।

मुख्यमंत्री ने आयकर विभाग के कदम को सही ठहराया

आईटी विभाग की इस नोटिस ने गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में हलचल पैदा कर दी है। कुछ विधायकों ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का संपर्क किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने आइटी के कदम को सही ठहराया है और कहा था कि, हम इस कदम का स्वागत करते है। राज्य विधानसभा के बाद पार्लियामेंट में गये सांसद और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के पर भी गाज गिरने वाली है।