नई शिक्षा नीति: अब गुणवत्ता पर जोर ज्यादा

By Ians Hindi

Updated: Thursday, July 2, 2015, 9:37 [IST]

लखनऊ/नई दिल्ली। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापरक और रोजगारपरक बनाने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने की पहल शुरू हो गई है। शिक्षण संस्थानों को सीधा उद्योग से जोड़ने, क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने, शोध कार्यो को बढ़ावा और ऑनलाइन कोर्स जैसे बिंदुओं को गंभीरता से लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों से 20 बिंदुओं पर 24 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं।इन्हीं 20 बिंदुओं पर नई शिक्षा नीति की नींव पड़ेगी, ताकि नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिल सके जो उनको रोजगार उपलब्ध करा सके।

देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है। बड़े-बड़े शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन उसके बावजूद देश के शिक्षण संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 200 संस्थानों के बीच जगह बनाने में नाकाम साबित होते हैं।

पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालयों की ओर से नई शिक्षा नीति की बात उठाई जा रही थी, ताकि देश में बेरोजगारी को कम किया सके। इसलिए सबसे अधिक फोकस विज्ञान संबंधी विषयों पर किया गया है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी छात्रों को नौकरी नसीब नहीं होती।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अब नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है, जिसमें शोध और उद्योग जगत से कॉलेजों के सीधा जुड़ाव को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालयों से बीस बिंदुओं पर सुझाव मांगे गए हैं, जिसके आधार पर ही नई शिक्षा नीति विकसित की जाएगी।

केंद्र ने इन बिंदुओं पर मांगे हैं सुझाव :