Etawah News: कथावाचक मामले में अखिलेश के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार, बोले- ब्राह्मण बिना क्रिया-कर्म अधूरा
Etawah News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचक से जुड़ी घटना के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण पर अब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे मामला धार्मिक हो या जातिगत।
राजभर ने दो टूक में घटना की निंदा की और कहा कि अगर किसी को आपत्ति थी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। खुद न्याय करने की कोशिश करना न केवल गलत है बल्कि संविधान की भावना के खिलाफ भी है। उन्होंने इसे 'संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन' बताया।
मंत्री ने आधार कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर भी बात की और कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास दो आधार कार्ड हैं तो यह सीधा फ्रॉड है। उन्होंने ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
ब्राह्मणों की भूमिका पर उठी बहस
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से 'दान-पुण्य' न लेने की बात कही थी, उस पर भी राजभर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की भूमिका जीवन के हर चरण में अहम रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक।
राजभर ने यह भी जोड़ा कि मृत्यु के बाद होने वाले क्रिया-कर्म ब्राह्मणों के बिना संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यह परंपरा भारतीय समाज में गहराई से जुड़ी हुई है।
जाति और काम के आधार पर बनी परंपराएं
जाति व्यवस्था पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय समाज में जातियां काम के आधार पर बनी थीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पारंपरिक रूप से यादवों को कथावाचन का अधिकार नहीं था, पर संविधान ने सभी को हर पेशा अपनाने की आज़ादी दी है।
मंत्री ने कहा कि आज हर जाति के व्यक्ति को शिक्षा और अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन जाति को पूरी तरह मिटा देना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक ढांचे और राजनीतिक समीकरणों की जड़ें इससे जुड़ी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनीति भी जातीय समीकरणों पर ही आधारित रहती है।
इटावा की घटना में आए नए वीडियो पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी कि पूजा-पद्धतियां अब सिर्फ एक परंपरा तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने दोहराया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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