इस साल नहीं रिलीज होगी कंगना रनौत की 'इमरजेंसी', अब फिर अनाउंस हुई नई तारीख

Kangana Ranaut Emergency New Release Date: कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' अपनी रिलीज डेट को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है। लगातार फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव होता नजर आ रहा है। पहले फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत हुई। जब मिला तो फिर रिलीज डेट टाली जा रही है।

अब एक बार फिर इमरजेंसी की रिलीज डेट मेकर्स ने ऐलान की है। अब ये फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। खुद कंगना ने इमरजेंसी की नई रिलीज डेट के साथ नया पोस्टर भी शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 17 जनवरी 2025 देश की सबसे शक्तिशाली महिला की महाकाव्य गाथा और वह क्षण जिसने भारत की किस्मत बदल दी। इमरजेंसी 17.01.2025 को केवल सिनेमाघरों में।

Kangana Ranaut movie Emergency will now release on 17 January 2025

सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया था सर्टिफिकेट
पहले ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड थी, लेकिन सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को लेकर हुए विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया था। 'इमरजेंसी' का निर्देशन और सह-निर्माण करने वाली कंगना रनौत ने CBFC पर रिलीज को रोकने के लिए जानबूझकर सर्टिफिकेशन में देरी करने का आरोप लगाया। अदालत ने पहले सीबीएफसी की आलोचना की थी कि उसने फिल्म के प्रमाणपत्र के बारे में समय पर निर्णय नहीं लिया।

रिलीज की नई डेट

'इमरजेंसी' से जुड़े विवाद
शिरोमणि अकाली दल समेत कई सिख संगठनों ने 'इमरजेंसी' के खिलाफ आपत्ति जताई है। उनका दावा है कि फिल्म उनके समुदाय को गलत तरीके से पेश करती है और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। इन आपत्तियों के कारण फिल्म निर्माताओं के सामने सीबीएफसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

न्यायालय की भागीदारी
'इमरजेंसी' के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सीबीएफसी को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को जब पीठ ने पूछा कि क्या कोई प्रगति हुई है, तो सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी संशोधन समिति एक निर्णय पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा, "समिति ने प्रमाण पत्र जारी करने और फिल्म को रिलीज करने से पहले कुछ कटौती का सुझाव दिया है।"

'इमरजेंसी' को लेकर सियासी सरगर्मी
पिछले हफ्ते जी एंटरटेनमेंट ने हरियाणा में होने वाले चुनावों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि सर्टिफिकेट रोकने के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं। पीठ ने सवाल किया कि रनौत के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाएगी, जबकि वह एक सांसद के तौर पर भाजपा से जुड़ी हुई हैं।

जी एंटरटेनमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने इस बात पर विचार करने के लिए समय मांगा कि क्या वे इन सुझाए गए कटों का अनुपालन कर सकते हैं। अदालत ने इन मामलों पर विचार करने तथा 'आपातकाल' के संबंध में आगामी कदमों पर निर्णय लेने के लिए 30 सितंबर को आगे की सुनवाई निर्धारित की है।

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