छत्तीसगढ़ में बनेंगे "पीएम श्री स्कूल", छात्रों को मिलेंगी यह सुविधाएं, जिलों से मंगाए गए स्कूलों के नाम

छत्तीसगढ़ में भी अब केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कूल योजना का लाभ छात्रों को मिल सकेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रत्येक ब्लॉक से 3-3 स्कूलों के नाम मंगाए गए हैं।

Updated: Tuesday, January 24, 2023, 20:48 [IST]

देश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार राज्यों में स्थित सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएमश्री स्कूल यानी प्रधानमंत्री स्कूल फ़ॉर राइजिंग इंडिया योजना तैयार की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी सहमति दी थी। जिसके बाद पीएम श्री स्कूल के लिए प्रत्येक विकासखण्डों से 3 स्कूलों के नाम मंगाए गए थे।

प्रदेश के सभी जिलों से मंगाए गए स्कूलों की सूची
राज्य सरकार की निर्देश पर बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव जिला शिक्षा अधिकारीयों ने अपने जिले से 15 से 20 स्कूलों के नाम भेजे हैं। राजीव गांधी शिक्षा मिशन बालोद के सहायक जिला समन्वयक जीएल खुराम ने बताया कि बालोद जिले के डौण्डी, गुंडरदेही, गुरुर, डौण्डीलोहारा और बालोद विकासखंड के 3-3 स्कूलों के नाम शासन को भेजा गया है। अब शासन से अनुमति के बाद आगे का कार्य किया जाएगा।

प्रदेश में संचालित है 247 स्वामी आत्मानन्द स्कूल
छत्तीसगढ़ में इससे पहले से ही स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत स्कूलों को विकसित किया गया है। 247 शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एक लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहें हैं। केंद्र सरकार भी अब ब्लाक के दो स्कूलों को इसी तरह विकसित करने जा रही है। यहां नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से बाहरवीं तक कि शिक्षा दी जाएगी। इन स्कूलों की निगरानी विद्या शिक्षा समिति करेगी।

केंद्रीय विद्यालय की तरह विकसित होंगे स्कूल
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार पीएम श्री स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तरह मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। जिले के चयनित स्कूलों के भवन संधारण, बेहतर संसाधन, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित स्टाफ, सभी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल नाम दिया जाएगा। पीएम श्री स्कूल जिले के विकासखंड के सबसे बेहतर प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल को ही बनाया जाएगा।

केंद्र सरकार देगी 18 हजार करोड़
केंन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय पीएम श्री स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इनका संचालन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन पर होगा। देश में कुल 14597 पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फ़ॉर राइजिंग इंडिया) योजना के तहत शुरू किए जाएंगे। योजना में 2022 से 2027 यानी पांच वर्षों में 27,360 करोड़ रुपये ख़र्च किये जायेंगे। जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रु होगी।

बनाए गए हैं 60 कड़े मापदंड
इन स्कूलों के चयन के लिए सरकार ने 60 कड़े मापदंड बनाए हैं। स्कूलों का चयन करने का आधार स्कूलों के स्वयं का पक्का स्कूल भवन, सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम हो, अग्निशामक की व्यवस्था, स्कूल की दर्ज संख्या का प्रतिशत राज्य के दर्ज संख्या से अधिक हो, बालक-बालिका, दिव्यांग के अलग-अलग शौचालय, पीने के साफ पानी की व्यवस्था। लाइब्रेरी, खेल उपकरण व मैदान, स्कूल भवन में विद्युतीकरण, शिक्षकों के पास फोटो आईडी पहचान पत्र होना आवश्यक है।