Robert Vadra Case: किस मामले में वाड्रा से ED ने 6 घंटे की पूछताछ? किन धाराओं में केस? कौन-कौन शामिल?

Updated: Wednesday, April 16, 2025, 8:06 [IST]

Robert Vadra Land Deal Case: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के घेरे में हैं। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है। ये मामला जुड़ा है 2008 की मशहूर DLF लैंड डील से, जिसे हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद और बिक्री के जरिए 50 करोड़ रुपये के मुनाफे से जोड़ा जाता है।

ED ने, मंगलवार (15 अप्रैल) को 6 घंटे पूछताछ की। आज यानी दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए वाड्रा को बुधवार (16 अप्रैल) को 11 बजे फिर ईडी ने तलब किया है। आइए विस्तार से समझें क्या है मामला? ED क्या जनना चाहती है?

किस मामले में हुआ समन?

2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी 'स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी' ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। तत्कालीन हरियाणा की कांग्रेस सरकार (CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा) ने इस जमीन पर कॉलोनी बनाने की मंजूरी दे दी।

इसके बाद स्काईलाइट ने वही जमीन DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी। इस सौदे से वाड्रा की कंपनी को करीब 50 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ - वो भी सिर्फ 3-4 महीने में। यानि लगभग 700% का मुनाफा कुछ ही महीनों में।

मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्यों लगा?

ED का शक है कि यह पूरा सौदा धन शोधन (money laundering) की मंशा से किया गया था। जांच में यह भी सवाल उठा कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज, जिससे जमीन खरीदी गई, एक फर्जी कंपनी हो सकती है। चेक का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन डील आगे बढ़ती रही, जो संदिग्ध मानी गई।

ED की पूछताछ का मकसद

वाड्रा से DLF से हुए सौदे की डिटेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स, और लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया पर सवाल किए गए। एजेंसी जानना चाहती है कि क्या ये पैसा किसी राजनीतिक पहुंच के बल पर कमाया गया? क्या कानूनों का उल्लंघन कर लाभ लिया गया?

क्या थे ED पूछताछ के अहम मुद्दे?

सूत्रों के मुताबिक, जमीन सौदे के वास्तविक लेन-देन और वित्तीय स्रोत क्या थे?
क्या ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज फर्जी कंपनी थी?
सौदे में इस्तेमाल हुआ चेक कभी क्लियर क्यों नहीं हुआ?
DLF को फायदा पहुंचाने के लिए क्या नियमों की अनदेखी हुई?

क्या बोले वाड्रा?

वाड्रा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और कहा कि मैं 15 बार पेश हो चुका हूं, 23,000 दस्तावेज दिए हैं। अब फिर वही मांग रहे हैं। ये सब मुझे राजनीति में आने से रोकने के लिए किया जा रहा है।

पैदल चलकर पहुंचे ED ऑफिस

नोटिस मिलने के कुछ ही घंटों में वाड्रा अपने वकील और समर्थकों के साथ पैदल चलकर ED दफ्तर पहुंचे। बाहर मीडिया से बोले - मैं समाधान की उम्मीद करता हूं, कुछ भी छिपाना नहीं चाहता।

किन धाराओं में केस दर्ज है?

IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (जालसाजी), 120B (आपराधिक साजिश)
बाद में जोड़ी गई: धारा 423 (जमीन के बारे में झूठे दस्तावेज बनाना)
साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत भी जांच

भूमिका में कौन-कौन शामिल?

रॉबर्ट वाड्रा (कंपनी मालिक)
भूपेंद्र सिंह हुड्डा (तत्कालीन मुख्यमंत्री)
DLF (जमीन की खरीदार कंपनी)
ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज (बिक्री करने वाली कंपनी)

2012 में हुआ था बड़ा खुलासा

तत्कालीन IAS अफसर अशोक खेमका ने इस सौदे में गड़बड़ी की बात उठाई और लैंड म्यूटेशन को रद्द कर दिया। खेमका के आरोप के बाद मामला सुर्खियों में आ गया और उनका तबादला कर दिया गया, जिससे और बवाल मच गया।

अब आगे क्या?

आज बुधवार को सुबह 11 बजे वाड्रा को फिर से पेश होने को कहा गया है। ED अब तक लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है और देख रही है कि पैसा कहां से आया? किन खातों में गया? क्या कोई विदेशी एंगल या बेनामी ट्रांजैक्शन तो नहीं?

रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोप सिर्फ एक जमीन डील तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सवाल उठाते हैं कि क्या सिस्टम का इस्तेमाल करके खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया? अब जब ED लगातार पूछताछ कर रही है, तो आने वाले दिन कानूनी और राजनीतिक रूप से काफी अहम हो सकते हैं।