सीएम केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की PIL
दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये जनहित याचिका वकील श्रीकांत प्रसाद ने कोर्ट में दखिल की है।
इस जनहित याचिका में अरविंद केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए तिहाड़ जेल में आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई है।
इसका उद्देश्य केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में मीडिया द्वारा दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने से रोकना है।
बता दें केजरीवाल के जेल जाने के बाद से भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहा है।
जनहित याचिका में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए "अवैध तरीकों" से विरोध या बयान देकर कोई अनुचित दबाव बनाने से रोकने और डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए अवैध सभा इकट्ठा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके और "राजनीति से प्रेरित दुर्भावना" के साथ यातायात और शांति को प्रभावित करके "जबरदस्त दबाव" की व्यवस्था कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में केजरीवाल सरकार के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।
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